सुनसरी । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०८२ को नतिजा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार परीक्षामा सहभागी ३९० विद्यार्थीमध्ये जम्मा ९३ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् भने २९७ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत केवल २३.८४ प्रतिशत रहेको छ ।>
पालिकाभित्रका केही विद्यालयको अवस्था झन् दयनीय देखिएको छ । देवानगञ्ज–२ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयमा सहभागी ३१ विद्यार्थीमध्ये एक जना पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् । विद्यालयको नतिजा शून्य प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, पोठियाहीस्थित श्री माध्यमिक विद्यालय, देवानगञ्ज–३ मा २८ विद्यार्थी सहभागी हुँदा केवल २ जना मात्रै पास भएका छन् ।>
सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी सहभागी भएको श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालय, देवानगञ्ज–३ मा ११२ जना विद्यार्थीमध्ये ३४ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् भने ७८ जना फेल भएका छन् । विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३०.३६ रहेको छ ।>
देवानगञ्ज–१ स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा ६० विद्यार्थी सहभागी हुँदा २० जना पास भएका छन् भने ४० जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३३.३३ रहेको छ ।>
देवानगञ्ज–५ स्थित श्री अमरदह माध्यमिक विद्यालयको अवस्था अन्य विद्यालयको तुलनामा केही राम्रो देखिएको छ । उक्त विद्यालयमा ९६ विद्यार्थी सहभागी हुँदा १७ जना उत्तीर्ण भएका छन् भने ७९ जना फेल भएका छन् । विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत १७.७१ भए पनि ४० मध्ये १३ जना प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ ।>
यस्तै, देवानगञ्ज–७ स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा २३ विद्यार्थी सहभागी हुँदा ७ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् भने १६ जना फेल भएका छन् । विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३०.४३ रहेको छ ।>
समग्र नतिजाले देवानगञ्ज गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको स्पष्ट देखाएको छ । अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीको ठूलो संख्या अनुत्तीर्ण भएपछि अभिभावक, शिक्षक तथा स्थानीयवासीले शिक्षा शाखा, विद्यालय प्रशासन र गाउँपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।>
स्थानीयले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, शिक्षकको कमजोर जिम्मेवारी, नियमित अनुगमन नहुनु र विद्यार्थीप्रति बेवास्ता गरिनुका कारण यस्तो नतिजा आएको आरोप लगाएका छन् । अब शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गाउँपालिका, विद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।>>