प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ– २०२५’ को उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि जे गर्नुपर्छ, त्यो सरकारले गर्छ, सरकार जनताको लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईंहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र रुपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको उल्लेख गर्दै मध्य–पहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बुढीआमाहरूले पनि फेसबुकको फोटो हेर्न र तान्न जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गरे ।
उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपूर प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आफ्नो घोषणा बमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसईईका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गराउँदा १ लाख ५० हजारभन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको उदुुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतवश निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे ।
उनले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए ।
