नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ। तर, एचआईभी संक्रमितहरूले नत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइराखेका छन् नत उनीहरूलाई उपचारमै सहुलियत छ। संक्रमित भएको थाहा पाउनबित्तिकै एकातर्फ सामाजिक तिरस्कार भोग्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ उपचारमा समेत हेला भोग्नु परेको संक्रमितहरू बताउँछन्।
पछिल्लो १८ वर्षदेखि एचआईभी एड्स रोगबाट संक्रमित रहेकी धनुषाको लक्ष्मीनियाकी एक महिलालाई पाठेघरमा संक्रमण भएर शल्यक्रिया गर्नुपर्दा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका चिकित्सहरूले शल्यक्रिया गर्न मानेनन्। पटक–पटक चिकित्सहरूलाई हारगुहार गर्दा पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न नमानेपछि उनी बाध्य भएर एक निजी अस्पतालको शरणमा पुगिन्।
त्यहाँ चिकित्सकले उनलाई पाठेघरको शल्यक्रिया त गरिदिने तर, त्यसका लागि महँगो शुल्क तिर्न र आफ्नो पहिचान र संक्रमित रहेको कुरा कतै नखोल्न दबाब दिए। रोगले अत्याधिक थला परेकी ती महिलाले शल्यक्रिया गराउनकै लागि गाउँमा भएको चार धुर घडेरी डेढ लाख रुपैयाँमा बन्धक राखिन्।
त्यसपछि निजी अस्पतालको शुल्क तिरेर उनले १८ दिन पहिला पाठेघरको शल्यक्रिया गराएकी छिन्। यो रोगले त मेरो जीवननै बर्बाद गरिदियो। उपचार गराउन जाँदा यस्तो गरी डाक्टरहरूले हेर्छन् जस्तो कि म कुनै भूतप्रेत छु र छुनेबित्तिकै उनीहरूलाई पनि लागि हाल्छु,’ आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको एचआईभी संक्रमित नागरिकको मानव अधिकारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा अवस्था विषयक कार्यक्रममा अन्नपूर्णकर्मीसँग भेटेकी ती महिलाले दुखेसो पोख्दै भनिन्, ‘बिहे भएको पाँच वर्षमै श्रीमान् यसै रोगबाट बिते त्यसपछि म र मेरो जेठो छोरामा यो रोग स¥यो। जुन दिनदेखि म संक्रमित भए त्यो दिन देखिनै जिन्दगी बर्बाद भयो। न कसैले कुनै काम दिन्छ नत गाउँसमाजमा राम्रो नजरले हेर्छ। बाँच्नसमेत गाहे भएको छ।’
पछिल्लो २२ वर्षदेखि यस रोगबाट संक्रमित रहेकी जनकपुरकी प्रमिला साहलाई आफ्नो पहिचान लुकाउन मन छैन। तर, पहिचान बताएकै कारण अहिलेसम्म समाजले राम्रो दृष्टिकोण बनाउन नसकेको प्रमिला बताउँछिन्। समाजमा खुलेर आउन थुप्रै संघ–संस्थाहरूले प्रोत्साहित गरे तर, यसरी खुलेर आउँदा मैले सम्मान त पर जाओस् राम्रो व्यवहारसमेत पाउन सकिन्। यो रोग मैले आफैं लगाएको होइन्। मलाई पनि अर्काले नै सारेको हो तर, पनि म नै दोषी छु जस्तो गरी व्यवहार गरिन्छ।’
मधेस प्रदेशमा एचआईभी संक्रमितहरूलाई अझ बढी अपमान र हेला भोग्नु परिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। आव २०८०/८१ सम्म २५ हजार ७ सय २८ जनाको यस रोगबाट निधन भइसकेको छ। भने हाम्रो देशमा प्रतिदिन १ जना एचआईभीबाट संक्रमित भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालमा एन्टीरेट्रो भाइरल थेरेपी (एआरटी) लिने संक्रमितको संख्या हाल २५ हजार ७२८ छ जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६ हजार ७३५ बागमती प्रदेशमा छन्। दोस्रो स्थानमा मधेस प्रदेशमा संक्रमितको संख्या छ। यस प्रदेशमा ४ हजार ३३२ जनाले एआरटी सेवा लिइरहेका छन्।
मधेस प्रदेशमा हाल नयाँ संक्रमितको संख्या जम्मा ५१० छ। जसमध्ये पर्सामा सबैभन्दा बढी १५७ जना र धनुषामा ९९ जना छन्। त्यसैगरी सिरहामा ५९, महोत्तरीमा ४७, सर्लाहीमा ३३, रौतहटमा ४७, बारामा ५३ र सप्तरीमा १६ जना नयाँ संक्रमण छ।
संक्रमितहरूमध्ये पनि महिलाहरूलाई अझ बढी अपमान र हेला भोग्नु परिरहेको महिला अधिकारकर्मी बिना सिंह बताउँछिन्। एचआईभी संक्रमित सुत्केरी महिलाहरूलाई त सेवाबाट समेत वण्चित गरिएको थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छ। यसको निवारणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ठोस् नीति ल्याउनु आवश्यक छ,’ सिंह भन्छिन्, ‘यस्ता महिलाहरूलाई रोजगारीको लागि अवसर प्रदान गर्न सरकारले नीति ल्याउनु पर्दछ र सोही अनुसारले बजेट विनियोजन गर्नु पनि आवश्यक छ।’
संक्रमितहरूका लागि सरकारले निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त गरे पनि सामाजिक संकोचले गर्दा यो रोग निवारणमा समस्या खडा भइरहेको मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त स्वास्थ्य सचिव राजेश मि श्र बताउँछन्। रोगको जाँच गराइयो भने न उपचार हुन्छ यहाँ त जाँचनै गराउन मान्दैनन्। यदि कसैले जाँच गराई हाल्यो भने पनि उपचार गराउन नगएर लुकाएर बस्छ। त्यसैले यो रोग निवारणका लागि सर्वप्रथम व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। मैले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २० लाख रुपैयाँ यस रोगको निवारण तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि राख्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छु,’ मिश्रले भने ।
मधेस प्रदेश सरकारले एचआईभी संक्रमित १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल प्रदेशमा १ सय ३८ जना संक्रमित बालबालिकाहरूले यो रकम पाइरहेका छन्। तर, एचआईभी रोगलाई नियन्त्रण तथा उन्मूलनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरू उदासीन रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाको ठम्याइ छ। स्थानीय तहहरूमा त संक्रमितहरूको कुनै तथ्यांक पनि छैन।
प्रदेश सरकारले पनि यसका लागि जुन प्रकारले रणनीति बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाउन सकेको छैन्,’ बास्तोला भन्छन्, ‘एचआईभी मामिलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारले स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरिएको देखिएन। प्रादेशिक कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी समेत छैन भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा मानव अधिकार परिपालना अभाव रहेको छ।’
मानवअधिकार आयोगका मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी एचआईभी संक्रमितहरूको मानवअधिकारको रक्षाका लागि तीनै तहको सरकारले ठोस नीति र योजनाहरू ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
