सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ की झरना मल्ल कक्षा १२ को परीक्षा दिन तीन महिनाअघि वीरेन्द्रनगर आएकी थिइन् । गत वर्षको परीक्षामा एक विषयमा ग्रेड नपुगेपछि झरना यस वर्षको परीक्षाबाट ग्रेड वृद्धि गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने तयारीका साथ वीरेन्द्रनगरमा तयारी कक्षा लिइरहेकी थिइन् । निकै मिहिनेतका साथ परीक्षामा सहभागी हुने तयारी गरेकी झरनाको उत्साह भने निराशामा परिणत भएको छ ।
कारण हो– २३ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनका कारण बिहीबार (११ वैशाख) बाट हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा स्थगन । शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएका शिक्षकका कारण झरना मात्रै होइन, कर्णालीका ३१ हजार ३ सय १९ सँगै देशभरका पाँच लाख विद्यार्थी निराश बनेका छन् । ‘तीन महिनादेखि वीरेन्द्रनगरमा बसेर तयारी कक्षा लिइरहेकी थिएँ,’ झरना भन्छिन्, ‘एक्कासि आएर परीक्षा रद्द भएको थाहा पाएँ । परीक्षा सकेर सीपमूलक काम सिक्ने योजना थियो । परीक्षा नै रद्द भएपछि अब के गर्ने अन्योलमा परेकी छु ।’ परीक्षा दिनकै लागि वीरेन्द्रनगरमा भाडामा बस्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले समयमै परीक्षा दिन नपाउँदा निराश हुनुपरेको बताइन् । कक्षा १२ को परीक्षा दिने विद्यार्थी मात्रै होइनन्, अभिभावक पनि सामुदायिक विद्यालय बन्धक बन्दा अन्योलमा परेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर–३, इटौराका जयबहादुर थापाका दुई छोरी शिव माध्यमिक विद्यालय लाटीकोइलीमा अध्ययनरत छन् । यस वर्ष थापाका एक छोरी कक्षा ८ र अर्को छोरी कक्षा ९ मा पढ्दै छिन् । तर, थापाले शिक्षक आन्दोलनकै कारण छोरीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न पाएका छैनन् । यति मात्रै होइन, उनले छोरीहरूका लागि पाठ्यपुस्तकसमेत लिन पाएका छैनन् । थापालाई शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर गरिरहेको आन्दोलन चित्त बुझेको छैन । थापाले भने, ‘शिक्षकले यसरी विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु गलत छ । उनीहरूले राखेका माग जायज छन् । माग सरकारले यथाशक्य सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलनका नाममा यसरी विद्यालयलाई बन्द राख्नु उचित होइन ।’
थापाले शिक्षकहरू विद्यार्थीको भविष्य र शिक्षाको गुणस्तरभन्दा पनि आफ्नो सेवा सुविधाका लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्ने परिपाटीले समस्या आएको बताए । सरकारले यथाशीघ्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरी पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी सिर्जनामार्फत योग्य शिक्षक भर्ना नगरेसम्म राजनीतिक पहुँचमा जागिर खाएकाको हालीमुहाली रहिरहने उनको बुझाइ छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा शिक्षक बनाइएकाहरूकै कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर ध्वस्त हुँदै गएको थापाको दाबी छ । थापाले कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउने बेला भएको बताए ।
प्रदेश राजधानी भएकै कारण वीरेन्द्रनगरमा विद्यार्थीको निकै चाप हुने गर्दछ । यहाँ सामुदायिक विद्यालयसँगै निजी विद्यालयहरूको संख्या उल्लेख्य छ । तर, आजभोलि निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मात्रै सडकमा देखिन्छन् । निजी विद्यालयहरूले धमाधम नयाँ भर्ना गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र उनीहरूलाई बोक्ने गाडी घर अगाडि पुग्दा आफ्ना छोराछोरी भने निराश बन्ने गरेको बताउँछिन्, वीरेन्द्रनगर–३ की मनिषा शाही । वीरेन्द्रनगरस्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत उनका छोराछोरीले दिनहुँजसो विद्यालयका बारेमा सोधेर हैरान गर्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
विगतमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरु हुँदा शिक्षकहरू घरघरै आउने गरको बताउँदै यस वर्ष वैशाख महिना सकिनैलाग्दा अब के गर्ने भन्नेमा अन्योलता छाएको शाहीले बताइन् । शिक्षकहरूले उठाएका माग भर्खरै नयाँ आएका वा ल्याइएका नभई सरकारी असक्षमताका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले सरकारले तत्काल नयाँ ऐन जारी गरेर शिक्षकलाई तत्काल विद्यालय फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
‘ऐन भन्ने विषय भन्नेबित्तिकै आउने कुरा होइन । शिक्षकले कुरा उठाएका बेला सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरेन । अहिले विद्यालय खाली भइसके । बालबालिकाहरू अन्यत्र पुग्ने स्थितिले भोलि विद्यालय खाली भए यसको भविष्य र शिक्षकको पनि के काम होला र ?,’ ढकालले भने ।
