कोशी प्रदेश सरकार बर्खास्तको माग राख्दै परेको रिट निवेदन पेशीमा राखिएको तेस्रो दिन पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले संसदीय दलले हालेको मुद्दा तेस्रो पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । आज तेस्रो पटक सुनुवाइ तोकिए पनि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले हर्न नभ्याइने सूचीमा राखेका हुन् । उनको इजलासमा यो मुद्दा १४औं नम्बरमा रहेको थियो । उनी एउटामात्रै मुद्दा हेरेर बाहिरिएका छन् ।
आइतबार र सोमबार क्रमशः न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । ती दिन पनि कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । एमालेले नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखसमेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो ।
एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ ।
