आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सकिन अब दुई सातामात्रै बाँकी छ । तर, विकास खर्चको लक्ष्य भने आधा पनि पूरा भएको छैन । असार सकिनलाग्दा हतारहतार खर्च बढाउने प्रयत्न गरिएको छ । तर, आवको अन्तिम–अन्तिममा गरिने हतारहतारको विकासले प्रतिफल भने राम्रो नदिने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नहुनुको मुख्य कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रणाली अझै वैज्ञानिक बन्न नसकेको तर्क गर्छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १७ गतेसम्म पुँजीगत (विकास) खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४६.१२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । अर्थात्, १ खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्रै विकासतर्फ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा यस्तो खर्च लक्ष्यको ४८.२८ प्रतिशत भएको थियो । अर्थात् १ खर्ब ४५ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सरकारले पुँजीगत खर्च गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा २.१६ प्रतिशतले पुँजीगत बजेट कम खर्च भएको छ । तर, यो वर्ष प्रतिशतमा विकास खर्च कम भए पनि रकमको आधारमा भने बढी नै छ ।
यसपटक कुल विकास खर्चको रकम पनि गत वर्षभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल विकास खर्च ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । चालु आव ०८१/८२ मा बढाएर ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुर्याइएको छ । सरकारको प्रत्येक वर्ष विकास (पुँजीगत) खर्च सुस्त रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । किनभने लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै विकास खर्च भइरहेको छ ।
१३ खर्ब ९२ अर्ब सकियो, बढी हिस्सा तलब र ऋण तिर्नमै बढी
सरकारले समग्रमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय खर्चअन्तर्गत कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ७४.८४ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ९२ अर्ब १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमा तलब तथा भत्ता खुवाउन छुट्ट्याएको चालु खर्चको हिस्सा अधिक नै हुने गर्छ । यसपछि वित्तीय खर्च र विकास खर्चको हिस्सा निकै कम हुने गरेको छ ।
कुल विनियोजित बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने चालु खर्च अर्थात् तलब तथा भत्ताका लागि नै ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको खर्च लक्ष्य लिइएको थियो । यसमध्ये हालसम्म ८०.६९ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यसपछि सरकारले लिएको ऋणको किस्ता, साँवा तथा ब्याज क्रमशः भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्था (फाइनान्सिङ)का लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो ।
यसमध्ये हालसम्म वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ८४.२२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारलाई खर्च गर्ने मुख्य स्रोत राजस्वले नधानेपछि बाह्य र आन्तरिक ऋण लिने गर्छ । सोही ऋणको आकार तथा दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएकाले भुक्तानीको भार पनि बढ्दै गएको छ । यसैकारणले पनि चालु आवमा विकास खर्चमा साढे ३ खर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
विकास खर्चको गति : सुरुमा सुस्त, अन्तिममा द्रुत
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती साउनमा सरकारले कुल खर्च लक्ष्यको २.४३ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको थियो । जबकि अघिल्लो आवको पहिलो महिनामा कुल वार्षिक लक्ष्यको ०.२७ प्रतिशत अर्थात् ८२ करोड ३१ लाख रुपैयाँमात्रै विकास खर्च भएको थियो । यसपछि भदौमा थप ६ अर्ब ३४ करोड विकास खर्च भयो । सो अवधिसम्ममा लक्ष्यको ४.२३ प्रतिशत खर्च भयो । यसपछि असोजमा अलि सुधार भएर थप १४ अर्ब ४८ करोड खर्च भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा लक्ष्यको ८.३८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
यसपछि कात्तिकमा ५ अर्ब १६ करोड, मंसिरमा ६ अर्ब २७ करोड ६ लाख, पुसमा १६ अर्ब १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, माघमा ११ अर्ब ४८ करोड ९ लाख, फागुनमा १४ अर्ब १५ करोड ४१ लाख, चैत्रमा २० अर्ब ५६ करोड वैशाखमा १७ अर्ब ४७ करोड, जेठमा २३ अर्ब १ करोड र असार १७ गतेसम्म १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ । चैत्रदेखि बढी खर्च भएको देखिन्छ । अझ हरेक वर्षको अन्तिम असार महिनामा एकैपटक अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको विकास खर्च प्रवृत्तिले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । किनभने गत आवको साउनमा ८२ करोड ३१ लाख खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्रै ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको थियो । सो आवको सबैभन्दा बढी खर्च भएको महिना असार हो । यो प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ । यसलाई सरकारले सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि स्वीकार गरेको छ ।
सरकारले समयमा बजेट विनियोजन नगर्ने, बिना योजनामा बजेट छुट्ट्याउने, टुक्रे परियोजनामा केन्द्रित गर्दा बर्सेनि विकास खर्च चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनका उल्लेख छ । यो अवस्थाले हरेक वर्ष लक्ष्यभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुँदै आएको सरकारले स्विकार गरेको छ । तर यसलाई सुधार्न भने अझै नसकेको तथ्यांकबाट झल्किन्छ ।
कुन वर्ष कति विकास खर्च ?
चालु आवको असार १७ गतेसम्म कुल विकास खर्च लक्ष्यको ४६.१२ अर्थात् १ खर्ब ६२ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् ६३.४७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो आवमा विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अझ यसअघि आव २०७९/८० मा विकासका लागि छुट्ट्याएको ३ खर्ब ८० अर्ब बराबरको बजेटमध्ये ६१.४४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबरको खर्च गरिएको थियो । विगत ४– ५ आर्थिक वर्षको बजेट खर्चलाई हेर्दा तोकिएको लक्ष्यको ५७.२३ प्रतिशतदेखि ६४.६९ प्रतिशतमात्रै खर्च हुँदै आएको छ । यसअनुरूप विगत चार वर्षको विकास खर्चलाई आधार मान्दा लक्ष्यको तुलनामा वार्षिक औसतमा ६१.७१ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरूप खर्चलाई बढाउन अर्थ मन्त्रालयले केही नयाँ अभ्यास थालेको थियो । चालु आवको ६ महिनाको बजेट खर्चबारे समीक्षा गर्दै बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्चको खाका परिवर्तन गर्दै हालसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगएका आयोजनाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । विकास खर्चको गति बढाउन भन्दै पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सुरु नगर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अधुरा आयोजना एवं अन्य महŒवपूर्ण आयोजनामा विधिपूर्वक सिर्जित दायित्वका लागि मात्रै बजेट व्यवस्थापन गरियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा तत्काल खर्च नहुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन पनि गरिँदै आएको छ ।
हालसम्म कार्यअघि नबढेका, खर्च हुन नसक्ने योजना र कार्यक्रमको पहिचान गरी सोको बजेट समर्पण गराई खर्च हुने योजना र कार्यक्रममा रकमान्तर गरी सिर्जित दायित्व फरफारक गरिएको छ । यससँगै, स्रोत सुनिश्चितता दिइएका एवं कार्य अघि बढाउन सहमति दिइएको सडक, सहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता निकायमा सम्झौताबमोजिम बिल पेस भएका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी यसै आर्थिक वर्षमा दिई फरफारक गर्ने भनिएको छ । यसैगरी, वैदेशिक सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको सहायता परिचालन गर्न समस्या भएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोत फुकुवा वा स्रोतान्तर गरी सहजीकरण गरियो । आयोजनाको संख्या घटाई आवश्यकताअनुसार आयोजनाको छनोट/प्राथमिकीकरणमा जोड दियो ।
अन्तिममै ठूलो भुक्तानी गर्न बाध्य : अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खनाल गत वर्षको भन्दा प्रतिशतमा कम देखिए पनि रकमको आधारमा बढी खर्च भएको बताउँछन् । उनका अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि विकास खर्च ६५ प्रतिशत आसपासमै रहने गरेको छ । पुँजीगत खर्चको सवालमा विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको भूमिका कम हुने उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन्, ‘अब असारमा पनि भुक्तानी हुने समय बाँकी छ । धेरैजसो अन्तिममै ठूलो भुक्तानी हुन्छ र यसपछि विकास खर्च धेरै भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ बहुवर्षे आयोजनाहरूभन्दा बाँकीका आयोजनाहरूमा टेन्डर लाग्नेदेखि कार्यान्वयन हुने समय फागुन नाघ्ने गर्छ ।’ तिनीहरूको सञ्चालन भैरहँदाको भुक्तानी र सकिएपछिको भुक्तानी प्रायः असारमा नै हुने भएकाले बढी खर्च अन्तिममै देखिने उनको भनाइ छ । ‘सोहीअनुसार अब असार अन्तिमसम्मको खर्च जोड्दा गत आवको जस्तै लक्ष्यको ६४ प्रतिशत विकास खर्च हुने अनुमान उनले गरेका छन् । अब सरकारले थप १७.३५ प्रतिशत खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ, सहायक प्रवक्ता खनालले अन्नपूर्णसँग भने ।
उनका अनुसार पुँजीगत खर्च बढाउने बढी जिम्मा विकासे मन्त्रालयको हो । विनियोजित बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नहुनुमा सरकारका प्रणालीगत अल्झनहरू पनि छन् । यसमध्ये, बजेट आवश्यक पर्ने परियोजनामा कम तर नचाहिनेमा बढी गएका कारण अन्तिममा रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि विकास खर्च लक्ष्य हासिलमा चुकेको सहायक प्रवक्ता खनाल स्विकार गर्छन् । यसैक्रममा उनले चालु आवमा अहिलेसम्म नै अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा रकमान्तर गरिरहेको जनाए । ‘अब रकमान्तर गर्ने काम पनि २–३ दिनभित्र बन्द हुन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्वको व्यवस्थाअनुसार वर्षान्तको सात दिनअघि नै खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ,’ उनले थपे ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुँदा खर्च कमजोर
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नहुनुको मुख्य कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रणाली अझै वैज्ञानिक बन्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार कागजमा, कानुनमा बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउने प्रावधानहरू छन् । आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७७ र यसको नियमावली छ । त्यसमा बजेट निर्माण र खर्च गर्ने प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन ऐन पनि ल्याउने गरेको छ । विनियोजन ऐनले पनि वित्तीय अनुशासन, रकमान्तरका विषय उल्लेख गरेको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन बनाउँदा बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर लेखिएको हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यत्तिका धेरै व्यवस्था गरिए पनि पालना नहुँदा लक्ष्यअनुसारको खर्च हासिल गर्न नसकेको भन्दै अर्थविद् डा. अधिकारीले सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रायः बजेट असाध्यै हतारमा बनाइन्छ । कानुनअनुसार बजेट बनाउँदा परियोजना वैज्ञानिक ढंगले छनोट गर्ने ।
यसपछि परियोजनाको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्ने, यसपछि त्यसको आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर तयारी भएको योजना, प्राथमिकतामा परेको र कार्यान्वयनमा जान सक्ने स्रोत सुनिश्चितता भएको आयोजनामात्रै छनोट गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यसो गरिँदैन । यसो हेर्दा दबाब र प्रभावको आधारमा आयोजनाहरू राखिन्छ । फागुनको १५ बाट बल्ल बजेट बनाउन सुरु हुन्छ । वैशाखको अन्तसम्ममा बजेट बनिसक्नुपर्ने र जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तीन वर्षका लागि बनाइन्छ । त्यसलाई औपचारिकतामात्रै दिइयो, त्यसअनुसार बजेट नबन्दा प्रभावकारिता बजेट हुन सकेको छैन । यसकारण सबै केलाउँदा बजेट वैज्ञानिक छैन । बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई हेलचेक्र्याइँ गरिन्छ । जस्ले गर्दा कार्यान्वयनमा जान नसक्ने आयोजनाहरू पनि राखिएको हुन्छ ।’
अर्थविद्, डा. अधिकारीका अनुसार बजेट प्रस्तुत भएको डेढ महिनासम्मको समय आन्तरिक तयारीलाई दिएको हो । ‘तर त्योअनुसार तयारी गरिँदैन । जब वर्षान्त हुन थाल्छ, फागुन मसान्तदेखि खर्च सुरु हुन्छ । समयमा टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरिँदैन, टेन्डर आह्वान गरिँदैन, ड्रइङ डिजाइन प्रभावकारी ढंगले गरिँदैन । टेन्डर गरेपछि मूल्यांकन र दिन समय लगाइन्छ,’ उनले थप्दै भने, ‘टेन्डर गरेर निर्माण व्यवसायीले काम हात पारुञ्जेल समय गुज्रिसक्छ । निर्माण व्यवसायीमा पनि कोही अत्यन्त प्रभावशाली छन्, संसद्मा उनीहरूको उपस्थिति छ, उनीहरूले अरूलाई टेर्दैनन् ।
आयोजनाहरू होल्ड गरेर राख्छन् । त्यस्को मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर अन्यन्त्र प्रयोग गर्नेहरू पनि छन् । यसो हुँदा आयोजना समयमा सम्पन्न गर्दैनन् । समयमा सम्पन्न नगरेबापत उनीहरूलाई अनुगमन गर्ने, बेलैमा सचेत गराउने काम भने विभिन्न कारणले सम्बन्धित निकायबाट पनि हुँदैन ।’ उनका अनुसार तथा नियमावलीमा पनि सबै खालको वस्तु खरिद गर्न एउटै खालको नियम छ ।
डा. अधिकारी भन्छन्, ‘फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्नेमा सोहीअनुसारको कानुन छैन । पूर्वाधारका लागि छुट्टै ऐन छैन । यसले गर्दा पनि समय लिन्छ । अझ कानुनले सबैभन्दा कम बोल लगाउनेलाई आयोजना दिने भन्छ, बिडिङ गरेर ठेक्का हात पार्न गर्नै नसक्ने काममा पनि थोरै पैसामा लिन खोज्छन् र काम गुणस्तरीय काम गरेर परियोजना जिम्मा लगाउने नियत राखिएको हुन्छ । त्यसकारण यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
- १ खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्रै विकासतर्फ खर्च
- गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा २.१६ प्रतिशतले पुँजीगत बजेट कम खर्च
- बिना योजनामा बजेट छुट्ट्याउने, टुक्रे परियोजनामा केन्द्रित गर्दा बर्सेनि विकास खर्च चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको
कतिपय निर्माण व्यवसायीको पनि क्षमता कम छ । क्षमता भएकाले पनि काम गर्दैनन् । यता निर्माण व्यवसायीले काम गर्दा पनि सरकारले समयमा भुक्तानी नगरिदिँदा पनि समस्या आएको उनले बताए । वैदेशिक सहायता भएका आयोजनाहरूमा सर्तहरू पालना नगर्ने, गर्न नसक्ने खालका सर्तहरू पनि स्वीकार गरेकाले पछि पूरा गर्न नसक्दा ती आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको उनले औंल्याए ।
यससँगै नियत, कार्यशैली, मनशाय, माइन्डसेट पनि काम गरौंभन्दा पनि दिन काट्ने भन्ने भएकाले खर्च समयमा हुन नसकेको उनको तर्क छ । यी गलत व्यवहारलाई सच्याउन अब पहिला बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई कानुनमा जसरी लेखिएको छ, सोहीअनुसार वैज्ञानिक ढंगले लेखिनुपर्यो । अझै कानुन संशोधन गरेर बजेट बनाउने समयलाई बढाउन जरुरी भएको उनको ठहर छ । अब दुई वर्षपछिको बजेट बनाउने तयारी अहिलेबाटै सुरु गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ अर्थात् साउन १ बाटै आव २०८४/०८५ को बजेटको काम सुरु गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी, सहजीकरण र समयमा काम नगर्नेलाई कानुनअनुसार दण्डित गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र समयअघि गुणस्तर आयोजना सम्पन्न गरेकालाई परिस्कृत पनि गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यससँगै सोहीअनुसार ऐनकानुन सुधार, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र निर्माण व्यवसायीहरूको राजनीतिसितको प्रभाव निरुत्साहित गर्यो भने बजेट कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ ।
बढी हिस्सा सडक तथा पूर्वाधार
विकास खर्चमा सबैभन्दा बढी हिस्सा सडक तथा पूर्वाधारले ओगटेको छ । कुल पुँजीगतको करिब ४३ प्रतिशत भौतिक आयोजनामा विनियोजित छ । यसैले कुल खर्चको बढ्नेमा यसको आयोजना कति निर्माण भएको छ भन्नेमा अर्थ राख्छ । यसैक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा चालु आवमा सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा १ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीको बजेट विनियोजन गरेकोमा ७० प्रतिशत पूरा गर्ने अनुमान छ । तर यसबीच कयौं परियोजनामा रकमान्तर नभएर पैसा अडकएर बसेको उनले गुनासो गरे ।
‘हामीसँग एउटा प्रोजेक्टमा पैसा छ तर अर्कोमा नहँुदा पुगेन । त्यसो अवस्थामा अपुग भएको परियोजनामा रकम ल्याएर अझै चलाउन सक्ने अवस्था छ । यो सबै भनेअनुसार भए गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा हामीले खर्चमा सुधार गरेका छौं । विशेष गरेर भनेको बेला निर्माण सामग्रीहरू नपाउने, कतिपय ठाउँमा कन्ट्र्याक्टरको पनि काम राम्रो नभैदिने, कतिपय ठाउँमा रुख काट्ने, पोल सार्नेजस्ता काम समयमा गर्न नसकिने जस्ता अनेक व्यवधानहरू छन् ।’
यसका बाबजुद पनि हामीले चालु आवमा यो क्षेत्रको लक्ष्यभन्दा ७० प्रतिशत गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार विशेष गरेर, काम भइरहेको योजनामा सुरुमा विनियोजन गर्न नसक्दा पनि खर्च लक्ष्यमा समस्या आएको छ । ‘काम भइरहेको परियोजनामा पैसा नहुँदा अर्कोबाट मिल्नेगरी तानेर ल्याउनुपर्छ । यसको प्रक्रियाले ढिला हुन्छ । मंसिरसम्म रकमान्तर हुँदैन । तर भनेकै समयमा भुक्तानी भए थप ५ प्रतिशत पूर्वाधारमा खर्च बढ्थ्यो,’ उनले भने ।
स्रोत संकलन लक्ष्यको ७४ प्रतिशतमात्रै हासिल
चालु आवमा सरकारले कुल बजेट खर्चका लागि स्रोत संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा गरेको थियो । यसबाट अपुग रकम बाह्य तथा आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने भनिएको थियो । कुल स्रोतअन्तर्गत कर राजस्व, गैरकर राजस्व, अनुदानलगायतका क्षेत्र मुख्य स्रोत रहेका छन् । तर हाल अर्थात् असार १७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार लक्ष्यको ७३.९६ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिसम्म सरकारले १० खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ स्रोत संकलन गरेको छ । जसअन्तर्गत राजस्वबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ७७ करोड र अनुदानबाट १९ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र बाँकी अन्यबाट ११ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च विनियोजन गरेको थियो । तर चालु वर्ष सकिन दुई सातामात्रै बाँकी रहँदा १ खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड ४८ लाखमात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् ४६.१२ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको छ । एकातिर विकास खर्चको विनियोजन कम हुनु, अर्कोतिर छुट्ट्याइएको खर्च पनि निकै कम हुनुले मुलुकको विकास र समृद्धिले फड्को मार्न नसकेको स्पष्ट छ । अर्कोतिर, वर्षका ११ महिना सुस्त हुने तर असार लागेपछि हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यो प्रवृत्तिको बजेट खर्चले विकासको प्रतिफल नदिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
