माननीय ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीज्यू,
केही दिनअघि कश्मिरमा भएको आतङ्की घटनालाई लिएर तपाईँले नेपाली मुस्लिमलाई द्वन्द्वका लागि उक्साउने काम गर्नुभयो । शान्तिप्रिय नेपाली मुस्लिमहहरूले तपाईँको षड्यन्त्रको चाल पाएर तपाईँसँग दोहोरी खेलेनन् । मुस्लिम आयोगले पनि तपाईँको उक्साहटमा नआएर संयमता देखायो । अझ भनौ भने तपाईँको बालापनलाई महत्व नै दिएन ।
शाही माननीय,
तपाईँको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै मैले नै हो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको । म तपाईँको विरुद्धमा तपाईँको नेतासम्म गइन, जान्न पनि । किनकि तपाईँको वक्तव्यमा बालापनबाहेक केही छैन । विना अध्ययन जे मन लाग्यो बोल्नुहुन्छ ।
हिजो फेरि बोल्नुभएको रहेछ । र, हिजो पनि त्यही बालापन । कसरी मूल्याङ्कण गरूँ तपाईँको ? स्टेटस हेर्दा ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चलाउँदै आएका खारिएका नेताहरूको बीचमा तपाईँले ठूलै हाइट बनाउनु भएको छ । पक्कै यो तपाईँको क्षमताकै कमाल होला । यसमा केही भनिन । तर, देखिन्छ बालापन ।
यो खुलापत्रका तपाईँले हिजो लेख्नुभएको कुरालाई जस्ताको त्यस्तै राख्दै छु ः
“इराकमा हत्या गरिएका १२ जना नेपालीको कुरा होस् या इजरायलमा प्यालेस्टानीद्वारा हत्या गरिएका १० जना नेपालीको कुरा होस् वा हिन्दु हो भन्दै भारतको जम्मु कश्मिरमा हत्या गरिएका सुदिप न्यौपानेको कुरा होस् । नेपालीलाई हत्या गर्ने जोसुकै होस् म हत्याराका विरुद्धमा छु । म एक्लै भएपनि हत्याराका विरुद्धमा खडा हुन्छु ।
तर एउटा कुरो यदि यो सबै धर्मको देश हो भने कुनै एक धर्मको मात्र संवैधानिक आयोग किन छ ? संवैधानिक आयोग नै बनाउने हो भने बुद्धिस्ट आयोग, किरात आयोग, हिन्दु आयोग पनि बनाऊ । सबैलाई समान व्यवहार राज्यले गरोस् । होइन भने एकाध धर्मको आयोग बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
जब नेपाली मारिँदा संवैधानिक आयोग मौन रहन्छ भने त्यो संवैधानिक आयोगको कुनै काम छैन ।”
माननीय शाहीज्यू,
पहिलो अनुच्छेदमा तपाईँ “नेपालीलाई हत्या गर्ने जोसुकै होस् म हत्याराको विरुद्धमा छु” भन्नु अति राम्रो कुरा हो । सवै नेपालीको यही धारणा हो । आम नेपालीको धारणा राख्नुभएकोमा धन्यवाद ।
तर, त्यसपछि तपाईँले लेख्नुभएका वाक्यहरूमा घोर आपत्ति गर्ने स्पेस छ । किनकि तपाईँ देशको विधायक हो, संसदमा प्रभाव राख्ने एउटा राजनीतिक दलको प्रवक्ता हो । तपाईँको अभिव्यक्तिले कुनै बेला पनि एउटा गति लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तपाईँको बोलीले आम नेपालीमा सकारात्मक वा नकारात्मक भास्य निर्माण गर्न सक्छ । र, त्यसले देशलाई निर्माण वा विध्वंस जतातिर पनि लैजान सक्छ । नेता निर्माणको लागि हुन्छ, विध्वंस, हिंसा, दङ्गा, अराजकता, द्रोह, विद्वेषको लागि हुँदैन । र, वीरगञ्ज घटनादेखि कश्मिरको आतङ्की घटनासम्मको यात्रामा तपाईँले एउटा समुदाय विशेषलाई लक्षित गर्नुभएको छर्लङ्ग देखिन्छ ।
हिजो तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम आयोगलाई औँल्याउँदै लेख्नुभएको कुरा सरासर भ्रामक र द्वेषपूर्ण छ या तपाईँमा विषयवस्तुको अज्ञानता र बालापन छ । अस्ति तपाईँले भिडियो अभिव्यक्तिमा पनि आयोगलाई मुछ्ने, आयोगलाई उक्साउने, तपाईँसँग भिडन्त गराउने शैलीमा अनावश्यक बकबकाउनुभयो । मैले विज्ञप्तीमार्फत् त्यस विषयवस्तुलाई प्रष्ट पारेको थिएँ । सुनसरीका अबुल अन्सारीले त झन् तपाईँको पार्टी कार्यालयमा गएरै विज्ञप्ती बुझाउनुभयो । तपाईँको अध्यक्षले पनि सकारात्मक कुरा नै गर्नुभयो । यसपछि तपाईँले ‘म एक्लै भएपनि’ शब्दावली प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा विषमवमन गर्नुभयो । शाही जी, हत्याराको विरुद्ध आतङ्ककारीहरूबाहेक सारा संसार छ, हामी पनि छौँ । तपाईँ एक्लै किन ?
माइण्ड सेटको आधारमा, स्थापित त्रुटिपूर्ण भास्यको जगमा द्वेष राखी बोल्नुभएको छ भने तपाईँसँग पुरै देशका जनता त्यही अनुसार जानेछन् । होइन, विषयवस्तु नजानेर बालापनमा बोल्नुभएको हो भने सुन्नुहोस्– मुस्लिम आयोग संवैधानिक मुस्लिम आयोग हो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक धर्मनिरपेक्ष देश हो नेपाल । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक आयोगको परिकल्पना व्यर्थ हो । मुस्लिम आयोग धार्मिक आयोग होइन । यो समावेशी आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग जस्तै विशिष्ट संवैधानिक आयोग हो । यी सवै आयोगहरूको पृष्ठभूमि वर्गीय विश्लेषण हो । नेपालको वर्गीय विश्लेषणको आधार राजतन्त्रदेखि हुँदै आएको विशेष जातीय शोषण, उत्पीडन, बहिष्करण र सीमान्तीकरण हो । संविधान निर्माणको बखत लामो राष्ट्रिय बहसको उपज हो यी संवैधानिक आयोगहरू । नेपालको संविधान (२०७२) मा मुस्लिम एउटा जातीय क्लष्टरको रूपमा राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त जातीय समुदाय हो । संविधानले सवै जातीय समूहको वर्गीकरण गर्दा खस–आर्य, दलित, मधेशी, जनजाति, थारु र मुस्लिम गरी ६ वटा मुख्य जातीय समूहमा नेपाललाई वर्गीकरण गरियो । र, लैङ्गिक रूपमा महिलालाई एउटा भिन्दै पहिचानको क्लष्टरको रूपमा सम्बोधन गरियो । सीमान्तीकरण, बहिष्करण तथा पछौटेपनको आधारमा र खास खास समुदायमाथि भएको नीतिगत उत्पीडनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पहिचानको मुद्दा उठेपछि राष्ट्रिय सहमतिले यो संविधान बनेको हो । एउटा सांसद भएर संविधान विपरित बोल्न तपाईँलाई सुहाउँदैन । सांसद संविधानको मातहत हुन्छ ।
मुस्लिम समुदाय नेपालमा राष्ट्र निर्माण र परिवर्ततका लडाइहरूमा जीउज्यानले बलिदानी दिने समुदाय हो । जसरी धर्मनिरपेक्षतासँग तपाईँको आपत्ति छ, खुलेर आउनुभएको छ । ठीक छ । नेपाली मुस्लिम समुदायसँग पनि तपाईँलाई आपत्ति छ भने त्यही अनुसार आउनुहोस् ।
म पनि मुस्लिम आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नै मिल्दैन भन्ने सोच राख्दिन । तर, देशमा धार्मिक द्वेष बढिरहेको बेला त्यसलाई अझ सल्काउन भ्रामक अभिव्यक्ति दिने तपाईँजस्तो गैर जिम्मेवार मुस्लिम आयोग पनि होस् भन्ने पनि चाहँदिन । त्यो भएर नै मैले तपाईँलाई यो खुलापत्र लेख्ने सोच बनाएँ ।
कश्मिर घटना अन्तर्राष्ट्रिय घटना हो । अन्तर्राष्ट्रिय घटनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले राज्यको तर्फबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि मुस्लिम आयोगले आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ भनेर कड्किने तपाईँको नीयतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
हो, आम समुदाय र अधिकारवादी संस्थाहरूले बोलेका छन् । मुस्लिम समुदायले पनि व्यापक रूपमा कश्मिर घटनाका आतङ्कीको विरुद्धमा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सारा विश्वजगत्ले गरेका छन् ।
तसर्थ,
यो खुला पत्रमार्फत् शाही माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राष्ट्र निर्माणमा हाथेमालो गरेर अगाडि बढौँ । संविधानको रक्षा गरौँ । सवै मिलेर साझा फुलवारी नेपाललाई सिंगारौँ ।
मुस्लिम आयोग धार्मिक आयोग होइन ।
मोहम्मद जाकिर हुसैन
पूर्व राज्यमन्त्री, संविधान सभा सदस्य
