नेपालमै प्रशस्त कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५०(३) मा अर्थतन्त्रको मोडेलका बारेमा स्पष्ट उल्लेख छ। जहाँ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा असमानताको अन्त्य गर्न भनिएको छ। शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने छ। र, समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध
अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यका उद्देश्य पनि छन्।
विगत चार दशकभन्दा बढी समयमा अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतको न्यून दरले हुन पुगेको देखिन्छ। आ.व. २०३६–३७ मा २.३ प्रतिशतका ऋणात्मक वृद्धिदरदेखि आर्थिक २०४०–४१ को १० प्रतिशतको दुई विन्दुको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनाले अर्थतन्त्रको उच्च उतारचढावलाई पुष्टि गर्छ। सरकारले २०७४–७५, २०७५–७६ र २०७६–७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ चौधौं योजना २०७३–७४ देखि २०७५–७६ सम्म रहेको थियो। पन्ध्रौं योजना २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्म कायम थियो। २०८१–८२ सोह्रौं योजनाको पहिलो हो।
२०७८–७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ। २०७९–८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमश १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ। तर २०८०–८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमश १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ। २०८१–८२ को १० महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार बढ्नका साथै व्यापार घाटा १२ खर्ब बढी पुगेको छ भने निकासी २ खर्ब १७ अर्ब भएको छ। यस अवधिमा आयात १४ खर्ब र वैदेशिक व्यापार १६ खर्ब छ। निकासी ७३ प्रतिशतले बढेको छ। पहिलो र दोस्रो वरीयतामा भटमासको तेल ७३ अर्ब रुपैयाँ छ भने सूर्यमुखी तेलको १० अर्ब छ। पहिलो आयातमा वस्तुमा इन्धन पदार्थ छ।
वस्तुका निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति २०८०, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कायविधि २०८० निर्माण गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच पैmसला उच्च छ। वाणिज्य नीति २०७२ विस्तार गरी २०८० को व्यापार नीति आएको छ। नीतिगत रणनीति एनटीआईएस २०८१ पनि आएकोे छ। नेपालमा भन्सारमा प्रयोग हुने उपभोग्य वस्तुदेखि महँगा सवारी साधन, इन्धन पदार्थलयायत अधिकांश वस्तुका आयात गर्न पर्ने अव्यवस्थाका कारण देशको व्यापार जहिले पनि घाटामा छ। सरकारले सहजकर्ता, प्रेरणादायक र नियामकको भूमिका निभाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई विचार गर्दा भान्सामा प्रयोग हुने सामानदेखि औषधि, सवारी सामान, इन्धन पदार्थ, वस्तुहरू आयात भएका छन्। यसैले सधैं व्यापार घाटा हुने गरेको छ।
सरकारले सहजकर्ता उत्पे्ररक र नियामकको भूमिका बहन गर्दै निजी क्षेत्रको ठोस सहभागिता बढाउने र विश्वबजारमा मागअनुरूपका तुलनात्मक लाभ र योग्य क्षमतायुक्त वस्तुका पहिचान, छनोट, विकास, प्रवद्र्धन र निर्यातका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेलगायत रणनीति लिइएको छ। यसरी व्यापार घाटा कम गर्ने ध्येयले सरकारले अँगाले पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। व्यवसायी र उद्योगीमा शरण पर्ने समस्याले निकासीमा समस्या पर्न गएको छ। सरकारले आव २०७४–७५ मा देशको अर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। सरकारले देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई आव २०७५–७६ र २०७६–७७ मा औसतमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।
आव २०७३–७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। तर विश्व बैंकले २०७३–७४ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको भनिएको थियो। २०७३–७४ मा अनुकूल मौसम, बिउबिजनको उपलब्धता, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार, सहज आपूर्तिलगायत कारणले समग्र आर्थिक स्थिति बलियो भएको हो। आव २०७७–७८ मा १.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिए पनि त्योभन्दा निकै कम रहने आकलन गरिएको छ। सन् २०८०–८१ मा आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ। आव २०७२–७३ मा आर्थिक वृद्धि ०.७७ अनुमान भए पनि ०.०१ प्रतिशतले भएको बताइन्छ।
विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको वृद्धि ५ प्रतिशतका दरले र सन् २०१९ मा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। आव २०६०–६१ देखि २०७३–७४ सम्म १४ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.४, ३.२, ३.७, २.७५, ५.८, ३.९, ४.२६, ३.८५, ४.६१, ३.७६, ५.७२, २.९७, ०.०१ र ६.९४ प्रतिशत थियो। आव २०७३–७४ को आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत आव २०५०–५१ यताकै उच्च थियो। २०५०–५१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.६ प्रतिशत थियो।
निष्कर्ष, समस्या तथा सुझाव : हरेक वर्ष उत्पादन बढ्न नसक्नु, माग र आपूर्तिबीच बढ्दो असन्तुलन, उत्पादन र वितरणबीचको अन्तरविरोधले आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। साथै राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, भूकम्पका असर, कोराना भाइरसका कारण र संविधान, २०७२ आएपछि पनि आपूर्ति व्यवस्थामा भएका अवरोधलगायतले आर्थिक विकासका गति द्रुत गतिमा जान सकेको छैन। राष्ट्रिय रेमिट्यान्स नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। दिगो विकास लक्ष्य एसडीजी प्राप्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ।
२०७३–७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको थियोे। तर निजी क्षेत्रको योगदान जीडीपीको १४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। २०८१–८२ को पहिलोे तीन महिनामा रेमिट्यान्स अहिलेसम्मको उच्च भनिएको छ। नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय छ। ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पर्ने बताइन्छ। भारत नोपलको ठूलो व्यापारिक र विकासे साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिन आवश्यक छ। नेपालमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन।
स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्न पर्ने आवश्यक देखिन्छ। जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ।
निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको छ। तर पनि व्यापार घाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ। सरकारी तहमा पँुजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गर्नुपर्छ। यसरी, निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ।
रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्।
