नसीम अन्सारी सुनसरी । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि देश जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गतिमा बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले सही तरिकाले काम गर्न नसकेका कारण जनतामा निराशा छ । संसदले जति कानुन बनाउनुपर्ने हो, त्यति बनाउन सकेको छैनन् ।
संसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने र जनताका सवाललाई सरकारसम्म पुर्याउने थलो हो । तर संसद सरकार बनाउने र ढाल्ने थलोजस्तो भएको छ । संसदमा राजनीतिक दल एकले अर्कालाई अरोप लगाउने तथा झगडा गर्ने कार्य अझैसम्म जारी राखेको देखिन्छन् ।
मुख्य ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले देशमा यो अवस्था आएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुनसकेको छैन् । कैयौं स्थानीय तहको पालिकामा अधिकृत नहुँदा कर्मचारी र शिक्षकले तलब पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारी र शिक्षकले कम्तीमा आफूले काम गरेको पैसा पाउनुपर्दछ ।
दुई ठुलो दल मिलेर बनेको गठबन्धन नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको एजेण्डा भनेको संविधान संशोधन गरेर सबै धर्म, जातजाती लगायत मुस्लिम समुदायलाई समेट्नुपर्ने भन्ने हो । संविधान संशोधन गरेर सर्वमान्य बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरी अधिकारसम्पन्न सङ्घीयता बनाउनुपर्दछ।
संविधानमा सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ, तर अधिकार छैन । संविधान संशोधन गरेर जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदाय र पिछडा वर्गलाई जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागी गराउनुपर्दछ । उनीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकामा मुस्लिम समुदायको सहभागिताको सुनिश्चितता संवैधानिक रूपमा हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कानुसार २२।२२ प्रतिशत पूर्ण मधेसी र ४।५ मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या छ । त्यसका आधारमा अहिलेको सङघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि मुस्लिम समुदायको मन्त्री छैनन् । नेपाल भरका मुस्लिम समुदायहरुले देशका निम्ति समय समयमा परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनहरुमा सबै पार्टीहरुलाई साथ र सहयोग गरेको इतिहास सबैलाई थाहै छन् ।
अधिकांश पार्टीहरु सरकारमा सहभागी भएपनि मुस्लिम समुदायका सांसदहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउन चाहदैनन् । अब सरकारले मुस्लिम समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मुस्लिम समुदायका निम्ति छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । धार्मिक दृष्टिकोणले मुस्लिम समुदाय सम्पन्न भएतापनि शैक्षिक, आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, प्रतिनिधित्व र राज्य सत्तामा पहुँचको दृष्टिकोणले निकैपछि परेका छन् ।
सरकारले तराईमा सडकको पनि विकास हुनसकेको छैन । तराई कृषिका लागि सिँचाइ अभाव छ । मल र बीउ अभाव छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । सङघीयतालाई अझै बलियो र सुदृढ बनाउन सङघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी दिनुपर्छ । सुशासनका निम्ति सबैभन्दा पहिला अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
अख्तियारले सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियार स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सुशासनका निम्ति दलका नेताको आचरण परिवर्तन हुनुपर्छ । सँगै कर्मचारीको पनि आचरण सही हुनुपर्छ । सुशासन सरकारले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नाराले मात्र हुँदैन । व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
युवालाई रोजगारी सरकारले कसरी दिनसक्छ र युवा पलायन रोक्नका लागि सरकारले बन्द भएका उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले भन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको उद्योग र कलकारखानाले रोजगारी दिएका छन् । त्यसैले दलका नेताले जनतालाई झुटो आश्वासनमात्र दिएर हुँदैन । सरकार र नेताहरूले जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्छ । सरकारले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
देशको अवस्था परिवर्तन गर्न नेतृत्व सही हुनुपर्छ । देशको निम्ति काम गर्ने हुटहुटी हुनुपर्छ । अन्य देशका सरकार पनि पार्टीबीच गठबन्धन गरेर बनेका छन् । उनीहरूको सरकार पाँच वर्ष टिक्छ । तर हाम्रोमा एक वर्षमै ढल्छ । यो सबै नेतृत्व पंक्तिको दोष हो । हामीकहाँ राजनीतिक संस्कारको विकास हुनसकेको छैन ।
अब संविधानमा मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ भूमिका हुन्छ भन्ने सबै पार्टीले मुस्लिम समुदायको सवाल र मागलाई संसद मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम पनि गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी संविधान अनुसार कानुन निर्माणमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वको अहम भूमिका हुन्छ ।
