कांग्रेस र एमालेबीच १७ असार २०८१ मा भएको सातबुँदे सहमतिपश्चात् गठन भएको सरकारको परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भइन्, आरजु राणा देउवा । लामो समय फस्ट लेडीको अनुभव सँगालेकी राणाको परराष्ट्र मन्त्रालय अनपेक्षित भने थिएन । त्यसै कारण, पहिलोपल्ट मन्त्री भएकी राणासँग कूटनीतिक कौशलको अपेक्षा तुलनात्मक रूपमा बढी थियो । फस्ट लेडी र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा काम गरेको अनुभवले राणासँग कूटनीतिक कौशलको अपेक्षा थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री भएको एक महिनापछि २ भदौमा भारत भ्रमणमा निस्केकी राणाले त्यो कौशलता प्रदर्शन गरेकी पनि थिइन् । पहिलो भ्रमणमा भारत निस्केकी राणाले अनपेक्षित रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटिन् । काठमाडौंबाट उड्दासम्म मोदीलाई भेट्ने टुंगो लागेको थिएन । मोदीले समयको चाप देखाएर निर्णय दिइरहेका थिएनन्, तर दिल्ली पुग्नेबित्तिकै राणालाई खुसीको खबर आयो । त्यसलाई उनले सदुपयोग पनि गरिन् । राणाले भारत भ्रमणमा जुन स्तरमा अवसर पाइन्, त्यसले भारत पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा रहेको संकेत भने गरेको थियो ।
भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि राणाले जुन प्रयास गरिन्, चीनसँग पनि त्यस्तै प्रयास गरेको देखिन्छ । चीनलाई विश्वासमा लिन राणाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्ने वातावरण बनाइन् । कांग्रेसभित्र बीआरआई फ्रेमवर्कको विपक्षमा बलियो स्वर थियो, त्यसका बावजुद राणाकै प्रयासमा सम्झौता भयो, जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो ।
त्यसबाहेक राणाले हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि निकै प्रयास गरेकी छिन् । इजरायल, इजिप्ट, कतारसँग मात्र होइन, अमेरिकासँग पनि जोशीको रिहाइका लागि पहल गरेकी छिन् । परिवारलाई सान्त्वना दिने काम मात्र उनले गरिनन्, निरन्तर अपडेट लिने प्रयास पनि गरिन् । अनि, इरान र इजरालयको द्वन्द्वमा इरानमा रहेका नेपालीको उद्धारमा देखाएको तदारुकता प्रशंसनीय थियो । भारतको सहयोगमा इरानबाट केही नेपाली फर्किए पनि ।
त्यसो त, राणाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको भिजिबिलिटी पनि बढाएकी छिन् । यसबीचमा राणा १५ देशमा १८ पटक भ्रमण गरेकी छिन् । भारत र थाइल्यान्डमा तीनपटक भ्रमण गरेकी राणा चीन र जर्मनी दुईपटक पुगेकी छिन् । अंग्रेजी भाषामा दख्खल भएकै कारण मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि विदेशी पाहुना पनि राणासँग बढ्ता नै प्रभावित देखिन्छन् । कतिपय कर्मचारी भने राणामा तुलनात्मक रूपमा भाषा र कन्टेन्टको कमान्ड रहेको बताइरहेका छन् । यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री भने भाषा र कन्टेन्ट दुवैमा कमजोर अनुभव गरेका कर्मचारी राणालाई भने धेरै झुक्याइहाल्न सक्दैनन् ।
आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा नेपाली उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्न सकिने प्रयोजनका लागि राणाकै पहलमा अर्थ, उद्योग, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा संयन्त्र निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । अनि नेपालीहरू रहेका देशहरूबाट उनीहरूलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने सम्भावित अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्माणको काम पनि गरेकी छिन् ।
राणाकै कार्यकालमा नेपालले सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरेको छ– सगरमाथा संवाद । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मुखर बनाउने मात्र होइन, नेतृत्व नै गर्ने नेपालको आकांक्षा थियो । उक्त आकांक्षासहित यो सम्मेलन गर्ने प्रयास २०७७ देखि भइरहेको थियो ।
अस्तव्यस्त भ्रमण
यतिबेला इटालीको रोममा रहेकी राणा जर्मनी भ्रमणपछि नेपाल फर्किनेछिन् । झण्डै १५ दिन लामो भ्रमणबारे सुरुमै प्रश्न उठेको छ । खासमा रोममा हुने खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औँ सम्मेलनमा कृषिमन्त्री जानुपर्ने थियो । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको सट्टामा राणा रोम गइन् र त्यहीँबाट जर्मनीहुँदै नेपाल फर्किनेछिन् ।
१५ दिन लामो युरोप यात्रा मात्र होइन, यसअघि पनि कार्यसूचीमै नभएको देशको भ्रमणमा पनि समय बिताएका उदाहरण छन् । केही महिनाअघि युरोप भ्रमणबाट दिल्ली ओर्लिएकी राणाले कार्यतालिकाबिना नै भारत भ्रमणमा साता दिनभन्दा बढी समय बिताइन् ,जुन निकै विवादित पनि बन्यो । काठमाडौं आउनुपर्ने राणा दिल्लीमा बसिन् र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसहितका नेताहरूसँग भेटका लागि चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयास गरिन्, जुन सम्भव भएन ।
बाहिर स्वास्थ्यको कारण भनिए पनि खासमा भारतीय नेताहरूसँग संवादकै लागि राणाले प्रयास गरेको टिप्पणी भएको थियो । त्यतिबेलाको भारत बसाइ राणाका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । त्यसो त, तेस्रोपटक राणा राइसिना डायलगमा सहभागी हुन भारत गइन् । त्यतिबेला पनि समयभन्दा पहिला गइन् र भारतीय मिडियामा कमजोर अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै आलोचित पनि भइन् ।
त्यति मात्र होइन, राणाको जापान यात्रा पनि विवादरहित भएन । एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री गएको भन्दै आलोचना भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि उक्त कार्यक्रममा नजान सुझाव दिएका थिए ।
एसियाली नागरिकको कल्याण तथा शिक्षाका लागि प्रतिष्ठान (फाउन्डेसन फर द वेलफेयर एन्ड एजुकेसन अफ द एसियन पिपुल– एफडब्लूईएपी)ले आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हुने सामाजिक एकान्ततासम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन गएकी थिइन् । यो खासमा परराष्ट्रमन्त्री जाने कार्यक्रम नभएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी भएको थियो ।
त्यसो त, राणाले सरकारीभन्दा निजी काममा धेरै समय विदेश भ्रमण गरेर बिताएकी छिन्, स्वास्थ्य उपचारको नाम होस् वा पारिवारिक कारणले । २६ फागुनदेखि ८ चैत २०८१ सम्म १२ दिन भारतमा बिताएकी राणाले झारखण्डस्थित बाबा वैद्यनाथ धामदेखि दिल्लीसम्म चहारेर समय कटाइन् ।
अर्कोतिर, परराष्ट्रमन्त्री राणाको बेल्जियम भ्रमण पनि विवादित नै बन्यो । १४ पुस २०८१ मा युरोपको भ्रमणका लागि निस्केकी राणा नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी र लक्जेम्बर्गहुँदै बेल्जियम पुगेकी थिइन् । गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको निमन्त्रणामा गएकी राणाविरुद्ध भुटानी शरणार्थी काण्ड निकालेर नाराजुलुस नै भएको थियो । त्यतिबेला युरोप भ्रमणबाट फर्किंदा पनि उनी भारतमा छिरेकी थिइन् । नेपालबाट युरोप भ्रमणमा जाँदा उनको भारत जाने कार्यक्रम बनेकै थिएन ।
३१ भदौ २०८१ मा परराष्ट्रमन्त्री राणा एकैपटक क्यानडा, अमेरिका र कतारको भ्रमणमा निस्केकी थिइन् । त्यतिबेला उनी १९ दिन विदेशमा रहिन् । विदेशमा १९ दिन बिताएकी राणाले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै ५ देखि १५ माघ २०८१ मा ११ दिन थाइल्यान्डमा बिताइन् । यसरी उनका भ्रमणहरू सरकारीभन्दा निजी काममा बढ्ता भएको आलोचना भने भइरहेको छ ।
निर्णयमा विवाद
परराष्ट्रमन्त्री राणाका निर्णयहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा हुने गरेको पनि टिप्पणी भइरहेको छ । जस्तो; परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललाई कार्यकाल नसकिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानिएको थियो । ओलीले परराष्ट्र सचिवमा अमृत राईलाई ल्याउन लम्साललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको थियो ।
मन्त्रालय तानेपछि लम्साललाई बेल्जियमको राजदूत बनाइएको छ । ओलीको त्यो रणनीतिमा राणाले सहीछाप गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । त्यसैगरी, कर्मचारीको स्वार्थमा दरबन्दी थप्ने निर्णयमा पनि राणाले सहमति जनाएको विषय टिप्पणीयोग्य थियो ।
यी दुई प्रकरण मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पत्राचार गरेको विषय पनि विवादमा परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री राणाले दुई फरक समूहलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
