हामीले आफूलाई आमनागरिक भने तापनि सबैजना कुनै न कुनै पेसा व्यवसायमा लागेका हुन्छौं । हामी समाजका सबै मानिस सदाचारी भइदिए कति जाती हुँदो हो भनेर कल्पना गर्छौं । किन्तु ‘सबै मानिस’भित्र हामी आफैं पनि पर्छौं भन्ने कुरा बिर्सन्छौं । हामी राजनीतिक नेतामा नैतिकता होस् भन्ने चाहन्छौं । तर हाम्रा राजनीतिक नेता हामीले नै उचालेका मानिस हुन् भन्ने कुरा बिर्सन्छौं । यो लेखको ध्येय समग्र राष्ट्रिय जीवनलाई नै दोषारोपण गर्नु कदापि होइन ।
आमरूपमा समाज कता जाँदै छ ? मुख्य कुरा यो हो । हाम्रो समाज कसरी प्रशिक्षित हुँदैछ भन्ने कुरा मनन गरौं त । प्रशासक, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, प्राज्ञ, किसान, चिकित्सक, इन्जिनियर, व्यापारी र बुद्धिजीवीको प्रवृत्ति कस्तो छ ? भन्ने कुराको सम्यक मूल्यांकन गरौं त । यहाँ मौका नपाएका कारण धारण गरेको इमान्दारीको मौका पाउने बित्तिकै च्यातिन्छ । हेक्का राखौं त, यहाँ ट्याक्सी चलाउने, रिक्सा चलाउने, दूध बेच्ने, साग बेच्ने, पान बेच्ने, टीकाटिकुली बेच्ने र ठेला घचेट्नेदेखि लिएर राजनीतिको उच्चतर स्थान ओगटेर बसेका मानिसको प्रवृत्ति औकातअनुसारको अनियमिततातर्फ उन्मुख छ कि छैन ?
यहाँ नियामक निकायहरूलगायत राज्यका सबै अंगहरू सक्रिय र चलायमान छन् । कानुनको फन्दामा पर्नेहरू परिरहेका छन् । उम्कनेहरू बेदाग झैं उम्किरहेका पनि छन् । यहाँ दोषी र निर्दोष छुट्ट्याउनै गाह्रो भइसक्यो । मनुष्यलाई सभ्यताले सिकाएको प्राथमिक शिक्षा नै सम्पत्ति आर्जन र पारिवारिक सुख हो । सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गर्दा अन्यायपूर्ण तरिका नअपनाइयोस् भनेर विधिविधान बनाइन्छ । मानिस स्वतःस्फूर्त सदाचारी हुने भए न त नियमनको आवश्यकता पर्दथ्यो, न त दण्डसजाय नै । व्यक्तिगत स्वार्थकै कारणले नै मानव समुदायमा हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गको उदय भयो । हुनेले कुनै परिश्रमबिना नै मोजमस्ती गरेर खान थाल्यो । नहुनेले हुनेको दासत्वमा बस्दा पनि आधापेट मात्र खान पायो ।
ऐतिहासिक सन्दर्भमा विचार गर्दा राजा र राणाको समयमा शासकहरू ‘भगवान्का अवतार’ थिए । यो देश नै उनीहरूको थियो । देशै उनीहरूको भएपछि सारा सम्पदा पनि उनीहरूकै हुने भयो । अनि सारा देशवासी पनि स्वतः उनीहरूका रैती हुने भए । देशको सम्पूर्ण राजस्व ‘बाहुली दाखिला’ हुने गथ्र्यो । बाटोघाटो, पानीपधँेरो, कुलो र पाटीपौवा रैतीले नै बनाउँथे । रैतीका पनि रैती बनाएर सीमान्तमा धकेलिएकाहरूले झारामा काम गर्नु अनिवार्य थियो । राजाले यात्रा गर्ने राजमार्गमात्र नभई युद्ध गर्न र सिकार खेल्न जाने बाटोसमेत झारामै तयार हुन्थ्यो ।
आज हामी लोकतन्त्रमा छौं । गाउँगाउँसम्म सरकारी बजेट पुग्छ । अलिअलि विकास पनि नभएको होइन । तर अहिले जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई ‘छोटे राजा’को आरोप लागेको छ । यो आरोप मिथ्या होइन । संघीयता आएपछि जनताको अधिकार जनताकै आँगनमा पुग्यो । अब त नजिकैबाट
जननिगरानी हुन्छ भन्ने आशा पनि पलायो । किन्तु छिट्टै नै भरोसामा कुठाराघात भयो । विडम्बना त के छ भने जसले संघीयता मागे, उनैले बदनाम गरे ।
युगीन प्रवाह तीव्र हुँदै जाँदा हामी कहाँ चुक्यौं ? यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ । नेपाल एउटा एकीकृत मुलुकको रूपमा स्थापित त भयो, तर संगठित भूगोलले मात्र मानवीय मूल्य कायम गर्न सकेन । हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त ल्यायौं, तर त्यसको इज्जत राख्न सकेनौं । हाम्रो राजनीतिले बेथिति र अन्यायका विरुद्ध आवाज त उठायो, तर आफैं बेथितिको केन्द्र बन्न पुग्यो । संसार साक्षी छ, जुन देशको राजनीतिले बेथितिसँग प्रीति गाँसेको हुन्छ, त्यो देश अवश्यमेव कंगाल छ । जुन देशका अगुवाहरू आफैं व्यक्तिगत लाभमा लिप्त छन्, त्यहाँका पेसाकर्मीहरू पनि पाएसम्म लाभमै लिप्त छन् ।
भनाइ पनि छ, ‘यथा राजा, तथा प्रजा’ ।
राजनीतिले सर्वसाधारण जनतालाई ठुल्ठुला सपना देखायो । तर आज पनि ५० किलो वजन भएको एउटा नेपाली युवक ९० किलोको धम्मरधुस हिन्दुस्तानीलाई पिठ्यूँमा बोकेर केदारनाथको दर्शन गराएर छोराछोरी पाल्न बाध्य छ । जतिजति भौतिक सुविधा पुग्दै गयो, त्यतित्यति नै गाउँ रित्तो हुन थाल्यो । आधुनिक सुविधासँगै हातहातमा फोन, घरघरमा इन्टरनेट र खर्चिलो रहनसहनले पनि गाउँमा प्रवेश पायो । परम्परागत खेतीले एक रुपैयाँ नगदको जोहो गर्न सकेन । गाउँमा नगदमुखी रोजगारीको बन्दोबस्त हुन सकेन । नगदबिना जीवन चलाउन सकिएन । अनि खेतबारी बाँझो राखेर युवाहरू जता नगद पाइन्छ, उतै पलायन गर्न थाले । हाम्रा नेताहरूले खानेपानी, बाटोघाटो, विद्यालय, विद्युत् र स्वास्थ्यचौकीजस्ता परम्परागत उपायलाई मात्र समृद्धिका सूचक ठाने । किन्तु समयको प्रवाह उनीहरूको सोचभन्दा धेरै नै बेगवान बनिदियो ।
बेरोजगार त बेरोजगार नै भइहाले । विदेशतिर हिँड्नेहरू पनि हिँडिहाले । किन्तु जो जसले रोजगारी पाए, उनीहरूबाट पनि प्रायः प्रचलित नियमको पालना हुन सकेन । अनुचित लाभबिना जीवन सहज पार्न सकिन्न भन्ने भाष्य स्थापित भयो । अब आदर्श र इमानदार समाजको परिकल्पना गरेर मात्र समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । विश्व बैंकले निर्धारण गरेका सुशासनका सूत्रले पनि खासै फाइदा दिन सकेका छैनन् । ती सूत्रहरू केवल प्रक्रिया मात्र हुन् । प्रक्रियाले प्रवृत्तिलाई बदल्न सक्दैन ।
अनियमित कार्य गर्नेमाथि राज्य निर्मम हुनुपर्छ । किन्तु कतिजना र कुन तहसम्म ? मानवको स्वभाव त विश्वभरि नै उस्तै हुन्छ । सबै स्वार्थी हुन्छन् । सबैले आफ्नो र आफ्नो परिवारको समृद्धि चाहन्छन् । आजका विकसित देशले यो स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तिलाई स्वीकार गरे । उनीहरूले व्यक्तिगत कारबाहीभन्दा पद्धति निर्माणमा ध्यान दिन थाले । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्ट देश डेनमार्क हो । डेनमार्क जादु गरे झैं रातारात सदाचारी बनेको होइन । धेरै लामो अभ्यास र जनतालाई आधारभूत सुविधा प्रदान गरेर मात्र उसले यो स्थान हासिल गरेको हो । डेनमार्कलगायतका कम भ्रष्टको सूचीमा रहेका देशका राजनीतिक नेता, ब्युरोक्रेसी, प्रहरी, अदालत, संवैधानिक संस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित वृद्धावस्था र पर्याप्त पारिश्रमिक सदाचारका ऐना हुन् ।
यथार्थवादी भएर सोच्ने हो भने रोजगारी पाएकालाई तोकिएको आयले निर्वाह गर्न कठिन छ । आदर्शवादी भएर सोच्ने हो भने त्यही अवसर पनि पाउन नसकेका कति हो कति छन् । तर मानिसले अर्काे आफू जत्तिको पनि छैन भनेर चित्त बुझाउन पनि कहाँ सक्छ र ? अहिले सहरी इलाकामा खुलेका बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने प्रतिस्पर्धा छ । सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी जो कोहीले आँट्नै नसक्ने शुल्क लाग्छ त्यहाँ । निजी अस्पताल खोल्ने स्वीकृति पनि सरकारले नै दिएको हो, जहाँ जो कोहीले बेहोर्नै नसक्ने शुल्क लाग्छ । बजारभरि आलिसान होटेल खुलेका छन्, जहाँ एक छाक खाना खाँदा एक दिनको तलब सकिन्छ । आफ्नै आँखाअगाडि उपलब्ध यी सुविधा उपभोग गर्न सबैलाई इच्छा लाग्छ । त्यतिमात्र होइन, यहाँ बुढेसकालमा औषधोपचार गर्न भनेर पैसा जोगाएर राख्नुपर्छ ।
अन्तमा, जबसम्म उमेर पुगेको हर कोही सक्षम व्यक्तिले आधारभूत सुविधा खरिद गर्न सक्नेगरी रोजगारीको अवसर पाउँदैन, तबसम्म युवा पलायन भइरहनेछ । देशमा रोजगारी पाउनेले पनि ‘लामो हात गर्ने’ परिपाटी कायमै रहनेछ । त्यस्तो क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहनेछ । तर त्यो प्रक्रियाले प्रवृत्तिलाई बदल्न सक्ने छैन ।
जबसम्म उमेर पुगेको हर कोही सक्षम व्यक्तिले आधारभूत सुविधा खरिद गर्न सक्नेगरी रोजगारीको अवसर पाउँदैन, तबसम्म युवा पलायन भइरहनेछ। देशमा रोजगारी पाउनेले पनि ‘लामो हात गर्ने’ परिपाटी कायमै रहनेछ।
