‘एकीकृत महानगर आवास परियोजना’ अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्ती (सम्पन्न बस्ती) को जग्गा खरिदमा लाखौंको घोटाला भएको पाइएको छ ।
घोटाला गरेर केही व्यक्ति लाभान्वित भए पनि त्यसको मारमा भने जग्गा प्राप्ति गर्ने सुकुम्बासी परेका छन् । जग्गाको मूल्य र किनबेच प्रकरणमा प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संलग्नता देखिएको छ ।
हाल विराटनगर–१२ साबिक बखरी २ (क) को कित्ता नम्बर ८७७ को २ बिघा १० कट्ठा र कित्ता नम्बर ८७६ को १ बिघा ६ कट्ठा ५ धुर जग्गा सुकुम्बासीका लागि बस्ती निर्माण गर्ने भनेर खरिद गरिएको थियो । जग्गा २०७७ चैत १३ र १५ गते अलगअलग मितिमा रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ । खरिद बिक्रीमा घोटाला गरेर आफ्नो जग्गा र घर नभएका सुकुम्बासीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी चलखेल गरिएको खुलेको हो ।
जग्गाधनीसँग कममा खरिद गरेर बढी मूल्य राख्दै सुकुम्बासीलाई गुमराहमा पारेर मालपोत कार्यालय विराटनगरबाट जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ । मालपोतमा जग्गाको मूल्यांकन बढाएर बढी मूल्यमा खरिद गरेको देखाइएसँगै सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा प्राप्तिमा सुरुवातदेखि नै आर्थिक अपचलन भएको पुष्टि हुन्छ । वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको देखाएर लक्षित समुदायलाई सरकारी दस्तुर समेत धेरै तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।
सरकारी दस्तुरबाहेक जग्गा प्राप्तिकै लागि प्रतिकट्ठा ४५ हजार रूपैयाँ बढी रकम सुकुम्बासीले तिर्नु पर्ने देखिन्छ । अवस्था त्यस्तो भए पनि मन्त्री केदारले सुकुम्बासीका लागि आफूले काम गरेको भनेर खुला भाषण गर्दै भोटका लागि राजनीति गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले वास्तविक रूपमा सुुकुम्बासीका लागि काम गरेको भए दलित, पिछडा वर्ग, आदिवासी, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुर मिनाहा गर्न पहल गर्थे ।
तर त्यसो गरिएको छैन । उल्टै खरिद गरिएको भन्दा बढी मूल्य देखाएर सुकुम्बासीबाट असुल गरिरहेका छन् । साबिकका जग्गाधनीसँग कम मूल्यमा खरिद गरी महँगोमा रजिष्ट्रेसन पास गराउँदै त्यो रकम सुकुम्बासीले तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाएर घोटाला गरिएको हो । यसमा मन्त्री केदारसहित अन्य व्यक्तिहरुको पनि संलग्नता देखिएको छ ।
निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्तीमा गत असारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री केदार कार्की । साथमा वडा १२ का अध्यक्ष हिरालाल कामत । आफूमाथिको आरोप खण्डन गर्न उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।
सुकुम्बासीहरुले राहत पाउनुको साटो उल्टै पीडा भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सरकार भएको भए हामीले राहत पाउने थियौं । यहाँ एउटा संस्थालाई जग्गा खरिद गरेको साँवा र ब्याज १५-१५ दिनमा नियमित रुपमा बुझाउनु पर्छ । कुनै कारणबाट १-२ किस्ता बुझाउन सकिएन भने हामीले त्यो सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्छ । मन्त्रीलाई समस्या सुनाउँदासमेत कुनै सुनुवाई भएन ।’
जग्गाधनी राजीव शर्मा र रेखा तिम्सिनासँग मन्त्री केदारसहित उनका पार्टीका वडास्तरका नेताले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा खरिदका लागि पहल गरेका हुन् । त्यसका लागि २०७६ देखि नै कुराकानी भइरहेको र दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७७ चैतमा कुरा टुंगो लागेपछि संयुक्त रुपमा १ सय ४५ जनाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरेको देखिन्छ ।
सरकारले हाल कित्ताकाट नखोलेका कारण संयुक्त रूपमा रजिष्ट्रेसन पास गरी संयुक्त रुपमै लालपूर्जा बनाइएको छ । तर, अधिकांश सुकुम्बासीलाई आफ्नो लालपूर्जा बनेको थाहै छैन । उनीहरुका अनुसार राजीव र रेखाको जग्गा खरिद गर्न शान्तिदेवी ऋषिदेव र विनादेवी ऋषिदेवका नाममा अधिकृत वारेसनामा बनाइएको छ । शान्तिदेवी र बिनादेवी निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्तीको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् ।
आफूले जग्गाको मोल चुक्ता गरेपछि मात्रै लालपूर्जा बन्ने आश्वासन पाएर बसेका सुकुम्बासीहरुले यस विषयमा मन्त्री केदारसहित उनको टिमले प्रष्ट रुपमा कुरो नबुझाएको बताए । सरकारी दस्तावेज हेर्दा र सुकुम्बासीका कुरा सुन्दा उनीहरुलाई भ्रममा पारिएको देखिन्छ । अर्कोतिर थोरै रकममा जग्गा पाइने र आफ्नो नामको घर बन्ने सपना बोकेर बसेका सुकुम्बासी त्यही जग्गाको मूल्यमै ठगिएका छन् ।
