कर्मचारी अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष हुने व्यवस्था गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । लामो छलफलपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिका साथ पारित भएको हो । सरकारका तर्फबाट प्रस्तावित अवकाशको उमेरहद ५९ वर्षलाई अस्वीकृत गर्दै राष्ट्रियसभाको विद्यायन व्यवस्थापन समितिले चरणबद्ध लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने ‘ब्याक’ भएपछि विद्यायन व्यवस्थापन समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो र प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रियसभामा पेस भयो । राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत ढंगबाट यो विधेयक पास गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रतिनिधि सभाबाटै पारित भएको व्यवस्थाअुनसार यो चरणबद्ध रूपले लागू हुनेछ । विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतका दर्जन सचिवहरू यही वर्ष अवकाशमा जानेछन् । कुलिङ अफ पिरियडमा भएको बेइमानीलाई पनि राष्ट्रियसभाले सच्याएको छ ।
संवैधानिक र कूटनीतिक बाहेकमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने व्यवस्था छलछाम गरी प्रतिनिधिसभाले पास गरेको थियो । जसमा संसदीय समिति नै बनेर छलछाम भएको ठहर नै गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति गरिसकेको छ । ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ । तर, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव)मा मात्रै कुलिङ पिरियड लागू हुने छ । कुलिङ अफ पिरियड र ५९ वर्षबाट लागू हुने व्यवस्था ल्याउन नसकेका कारण केही उच्चपदस्थ कर्मचारीको राजीनामा पनि आउन सकने सम्भावना छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको र सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा रहेको बताएकी छन् । ‘अवकाशको उमेरबारे हिजोसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेनौं। सहज रूपमा ग्रहण गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेँ। मैले व्यक्तिगत लाभका लागि केही पनि गर्दिनँ । कसैको अनुचित लाभका लागि म केही पनि गर्दिनँ,’ उनले भनिन् ।
उनले यो विधेयकले आत्मबल बढाउने विषयको सम्बोधन गरेको बताएकी छन् । कर्मचारीको साथ आवश्यक हुन्छ । उनीहरूको मनोबलमाथि उठाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनले आफूले कानुन सबै कर्मचारीको हितमा हुने विषयमा सोचेको बताएकी छन् । ‘मैले राखेको धारणामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा छ त्यसलाई भत्किन नदिऊँ । प्रतिनिधिसभाबाट जे पारित व्यवस्था छ त्यहीअनुसार जाऊँ,’ उनले भनिन् ।
उनले संघीय मामिला तथा संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको बताउँदै यो विधेयक अपरिहार्य भएको प्रकाश पारेकी छन् । उनले भनिन्, कर्मचारी व्यवस्थापन असहजता, सेवा प्रवाह ढिला सुस्ती, सरुवाबढुवा अन्यौला छ ।’ उनले सबै अन्यौलता हल हुने बताएकी छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयन यो विधेयक अति आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
के–के उल्टिए ?
सहसचिव र नायब सुब्बाको प्रवेशमा खुला प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने, निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र कर्मचारी लोक सेवा पढाउन पाउने लगायतका प्रावधान उल्टिएका छन् । प्रतिनिधिसभाले खरिदार, शाखा अधिकृत र उपसचिवसम्म गरी तीन तहमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने प्रावधान राखेको थियो । यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रियसभाले सहसचिव र नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार अब सचिवमा १० प्रतिशत र नायव सुब्बा (नासु) मा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा राष्ट्रिय बिमा बोर्डबाट गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत निजामती कर्मचारी र उनका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने प्रावधानलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ । कर्मचारीलाइ स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत नै बीमा सुविधा दिनुपर्ने सहमति राष्ट्रियसभाले गरेको छ । कर्मचारीले लोक सेवा पढाउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जब कि प्रतिनिधिसभामा कर्मचारीले लोक सेवा पढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले प्रस्तावको विधेयकका ६६ बुँदा प्रतिनिधिसभा संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रियसभामा केही बुँदा संशोधन गरिएको छ । अब भदौ १९ गते प्रतिनिधिसभाबाट हुने छ । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा यो नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ब्रेक थ्रु हुनेछ ।
