विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको रोस्ट्रममा उभिएर आइतबार पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले आफूलाई ‘निर्दोष’ र ‘राजनीतिक षड्यन्त्रको सिकार’ बनाइएको बताएका छन् । तीन हप्ता अगाडि मन्त्रिमण्डलको सचिवालयको नाममा एक अनाधिकृत व्यक्तिले कर्मचारीलाई घुस माग्दै क्यूआर कोड पठाइएको समाचार रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसपछि मन्त्री मण्डलको राजीनामा माग्दै प्रदेशसभामा सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए भने कैयौँ सञ्चारमाध्यममा समाचार बनेका थिए । ढिलोगरी त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रिमण्डलले आइतबार प्रदेशसभामा जवाफ दिँदै त्यस घटनाको ढाकछोपको प्रयास गरेका हुन् । जबकि तथ्य र प्रमाणहरूले उनी शंकाको घेरामा रहेको देखाउँछ ।
उनले क्यूआर कोड पठाउने व्यक्तिलाई ‘अनाधिकृत व्यक्ति’ भन्दै अनुसन्धानको कठघरामा उभ्याउन माग गरे । तर, ती व्यक्ति अरू कोही नभएर उनकै संरक्षणमा रहेका अमृत मेहता हुन् । मेहता मन्त्रिमण्डलको सचिवालयमा हर्ताकर्ता थिए । उनले मेहतालाई ‘खेताला स्वकीय सचिव’ राखेको समाचार यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
उनले आफ्ना स्वकीय सचिवमा सन्तोष मेहतालाई नियुक्त गरेको कागजी प्रक्रिया पूरा गरे पनि वास्तविक रूपमा काम भने अमृत मेहताले गरिरहेका थिए । स्वकीय सचिव हुन नायब सुब्बा सरहको योग्यता आवश्यक पर्छ । अमृतको योग्यता नपुगेका कारण दाजु सन्तोषको नाममा नियुक्ति दिइएको हो ।
मेहताले कर्मचारीहरूलाई पठाइएको क्यूआर कोड प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आफूलाई पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास मन्त्रीको थियो । उनले नबिन के भट्टराईको गीत ‘खाँदै नखाएको विषले जिउँदै मार्यो’ को अंश सुनाउँदै आफूमाथि अन्याय भएको बताए ।
उनको यो भावनात्मक अभिनय सार्वजनिक तथ्य र आफ्नै विगतका अभिव्यक्तिहरूसँग नराम्ररी बाझिएको छ । जसले यो प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाएको छ । मन्त्री मण्डलले संसदमा भने, ‘क्यूआर कोडमा उल्लेखित व्यक्ति मेरो सचिवालयको सदस्य होइनन् । निजलाई के कति कारणले क्यूआर पठाइएको हो, कानुनी दायरामा झिकाई अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दछु ।’
एनएमबी बैंकको खातामा अमृत मेहताको नाममा जारी भएको क्यूआर कोड नै कर्मचारीको ह्वाट्सएपमा पठाइएको थियो । यिनै अमृत मन्त्री मण्डलका आफन्त पनि हुन् । जसलाई मन्त्रीले कानुनविपरीत आफ्नो सचिवालयमा ‘सहयोगी’का रूपमा नियुक्त गरेका थिए ।
मन्त्री मण्डलले नै यसअघि अमृत मेहता आफ्नो सचिवालयमा सहयोग गर्न बसेको स्वीकार गरिसकेका थिए । जुन अडियो अहिले पनि सुरक्षित छ । मन्त्री मण्डलले संसद्मा भने आफ्नै सहयोगीलाई ‘अनाधिकृत’ र ‘अपरिचित’ भनेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याए सहयोग गर्ने बताए । आफ्नै संरक्षणमा रहेको व्यक्तिलाई अनाधिकृत भनेर पन्छिन खोज्नु र उनीमाथि अनुसन्धानको माग गरेर उन्मुक्ति पाउन खोज्नुले नै मन्त्री मण्डलले घटनाको ढाकछोप गरेको बुझिन्छ ।
होइन भने अवैध रूपमा अमृत महतोलाई सचिवालयमा राखेर काममा लगाउने व्यक्ति को हो ? आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी रकम असुल्ने प्रयास गर्दा संरक्षण दिने को हो ? विवाद बाहिरिएपछि पनि मेहतालाई सचिवालयबाट नहटाउने को हो ? यी प्रश्न उब्जिन्छन् ।
मन्त्री मण्डलले आफ्नो बचाउका लागि आफूले प्रयोग गर्ने दुई मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दै आफूले मोबाइल बैंकिङ वा क्यूआर कोडको सुविधा नै नलिएको तर्क पेस गरे । र मूल विषयलाई उनले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरे । यस प्रकरणमा मन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा क्यूआर कोड चलाए वा चलाएनन् भन्ने छैन । उनको सचिवालय, उनको नाम र उनको शक्तिको आडमा उनीनिकट व्यक्तिले आर्थिक चलखेल गर्न खोजे वा खोजेनन् भन्ने हो ।
आफ्नै सचिवालयमा राखिएको व्यक्तिको बैंक खाताको क्यूआर कोड कर्मचारीसम्म पुग्दा ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर एउटा जिम्मेवार मन्त्री पन्छिन खाजे । यहाँ अरू प्रश्न तेर्सिन्छ ।
मन्त्री मण्डलले झुटको सहारा लिइरहँदा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको भूमिका पनि उत्तिकै शंकास्पद छ ।
सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले यो गम्भीर विषयमा ‘अध्ययन गर्न समय लाग्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्की घटना र विषयको गाम्भीर्यता थाहा नपाएको जस्तै गरेर चुप बसेका छन् ।
भ्रष्टाचारजस्तो संगीन आरोपमा तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर मन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा बहाना बनाएर समय घर्काउनुले यो प्रकरणलाई सामसुम पार्ने सिंगो सरकारको नियत देखिन्छ ।
मन्त्री मण्डलले संसद्मा दिएको जवाफले उनको बचाउ होइन, बरु उनको नैतिक र राजनीतिक स्खलनलाई प्रमाणित गरेको देखिन्छ । यो प्रकरण अमृत मेहता वा एउटा क्यूआर कोडमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन भन्ने छ । यो सिङ्गो प्रदेश सरकारको इमानदारिता, मन्त्रीको नैतिकताको कुरा हो । साँच्चै नै छानबिन हुने हो भने अमृत मेहताबाट होइन, उनलाई संरक्षण दिने मन्त्रिमण्डलबाटै सुरु हुनुपर्छ ।
यता विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले भने मन्त्री मण्डलले दिएको स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको तर्क गरेका छन् । ‘सुरुमा उहाँले सचिवालयमा राखेको व्यक्तिबारे सहयोगी भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ स्वयंमले त्यो व्यक्तिलाई आजचाहिँ मसँग सम्बन्धित नै नभएको भनेर भन्नुभयो,’ शेर्पाले भने, ‘यसकारण यसलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
यो गम्भीर विषय भएकाले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘प्रदेश सरकारले पनि यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने गरेको छैन, सम्बद्ध निकायलाई यस विषयमा छानबिन गर्न आह्वान गर्ने काम पनि गरेको छैन,’ उनले थपे, ‘त्यसकारण यो विषय गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।’
यस घटनाले सरकार सुशासनप्रति जिम्मेवार नदेखाएको पनि उनले तर्क गरे । ‘अहिले पनि उहाँको छोराले समाचार लेख्नेहरूलाई धाकधम्की दिइरहेको अडियो पनि आएको छ । त्यहाँ नक्कली नोट कारोबारीलाई जोगाएको विषय पनि उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण उहाँको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । उहाँले निर्दोष छु भनेर मात्रै छुट पाउने अवस्था छैन ।’
