सर्वेक्षण, गणना तथा प्रशासनिक अभिलेखका तथ्यांकलाई केलाउँदा देशमा केही नभएको होइन हरेक दशक नै उपलब्धिमूलक बनेको देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा हरेक एक दशकमा जनगणना हुने गरेको छ । हरेक पाँच वर्षमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण हुने गरेका छन् र वार्षिक रूपमा देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको बारेमा राष्ट्रिय लेखाका अनुमानहरू प्रकाशन हुने गरेका छन् । यसबाट देशको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक र केही स्वास्थ्य सूचकहरूको फेरबदल के–कसरी भयो भन्ने कुरा स्पष्ट चित्र उपलब्ध गराउँदछ । त्यसैले सरकारले पनि आफ्ना दशकीय उपलब्धिलाई तथ्य र तथ्यांकका आधारमा देशको अवस्था समीक्षा गरी भविष्यको बाटो तयार गर्ने गर्छ ।
देशमा केही भएन भनेर निराशाको भाष्य निर्माण गर्ने कार्य पनि विभिन्न ठाउँ तथा सामाजिक सञ्जालबाट भएको देखिन्छ । तर, सर्वेक्षण, गणना तथा प्रशासनिक अभिलेखका तथ्यांकलाई केलाउँदा देशमा केही नभएको होइन हरेक दशक नै उपलब्धिमूलक बनेको देख्न सकिन्छ । नेपालले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था अंगीकार गरेको । यसै पृष्ठभूमिमा संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गरेको छ । हामी उक्त संविधानबाट नै अहिले निर्देशित छौं । संविधानको मर्मअनुसार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा अघि बढेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि बनेका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयासस्वरूप नेपालमा निश्चित परिवर्तनहरू भएका छन् । नागरिकले राजनीतिक अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासजस्ता आधारभूत अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन् । जुन कुरा तथ्यांकबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
एक दशकअघिको नेपाल कहाँ थियो । अहिले कहाँ छ ? यस विषयलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एक दशकअघि अहिलेको समयमा देशमा संविधान बन्ने नबन्ने भन्ने व्यापक अन्योलको घडी थियो । राजनीतिक दलहरूबीच संविधान निर्माणका विषयमा एकरूप धारणा थिएन । जसले गर्दा आम नागरिक पनि विभाजित अवस्थामा थिए । तर अहिले समय बदलिएको छ । देशमा संविधान छ । स्थिरता छ । राजनीतिक आन्दोलनहरू करिब सकिएर सरकार विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक अवस्थासँगै नेपाली समाजको चरित्र र चित्र कसरी बदलिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन केही सूचकहरूको तुलनात्मक अवस्था विश्लेषण गरौं ।
नेपालमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.३ प्रतिशत रहेकोमा शिक्षा, सूचना, परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धता, घट्दो शिशु तथा बाल मृत्युदर आदि कारणले यस दशक (विसं. २०७८) मा अझ घटेर ०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा न्यून हुनु भनेको विकसित देशका सूचकसँग नजिक हुनु हो । यसलाई पुष्टि गर्ने अन्य आधार हेर्ने हो भने कुल प्रजनन दर (एक जना १५ देखि ४९ वर्षका महिलाले जन्माउने सरदर बच्चाको संख्या) १.९ मात्र देखिएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालमा अब जनसंख्या वृद्धिको बहस सकिएको छ ।
कुनैबेला नेपालले जनसंख्या वृद्धिलाई ठूलो समस्याका रूपमा लिइने गरेकोमा अब जनसंख्यालाई कसरी स्थिर राख्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव, बसाँइसराइको असर, वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूको आकर्षण आदि कारणले नेपालको प्रजनन दर एक दशकमा नै ह्वात्तै घटेको हो । प्रजनन दर जनसंख्या वृद्धिलाई घटाउने अन्य कारणहरू छन् । जस्तै एक दशकअघि शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ४० थियो । बालमृत्युदर १२.९ थियो । यस्तै, मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) थियो । हाल ती सबै सूचकहरू सुधारिएका छन् । तिनको अवस्था यस दशकमा क्रमश : १७, ६.१ र १५१ रहेको छ । यी सबै कारणले नेपालिको औसत आयु पनि थपिएको छ । अघिल्लो दशकमा ६६.६ वर्ष रहेको नेपालीको सरदर आयु यस दशकमा ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यसमा पनि पुरुषको ६८.२ वर्ष र महिलाको आयु ७३.८ वर्ष रहेको छ ।
जनगणना र अन्य सर्वेक्षणले नेपालको सुन्दर भविष्यको संकेत गरेका छन् । २०७६ मा २० देखि २४ वर्षका बालिकाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरी विवाह गर्ने अनुपात अर्थात् बालिकाको विवाह दर ३३ प्रतिशत (नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०१९) रहेकोमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा २२ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा अघिल्लो दशकदेखि नै सक्रिय जनसंख्या (कामगरी खान सक्ने) समूहको बाहुल्य थियो । यस दशकमा त्यो जनसंख्या अझ बढेको छ । १५–६४ वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या ६५ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तै ०–१४ वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या अघिल्लो दशकभन्दा करिब ७ प्रतिशत घटेर २७.८ प्रतिशतमा झरेको छ जबकि यस अवधिमा ५ देखि १७ वर्षका स्कुल गइरहेका बालबालिकाको संख्यामा ८.३ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या ६५ वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या करिब ७.२ प्रतिशत रहेको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धिदर (३.२ प्रतिशत) समग्र वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर (०.९२ प्रतिशत) भन्दा २.२८ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ । यो तथ्यले नेपालको भविष्यका सामाजिक तथा आर्थिकमा संरचनात्मक परिवर्तनलगायत विभिन्न विषयहरूलाई इंगित गर्छ । पहिलो सक्रिय जनसंख्या करिब दुईतिहाइ हुनु भनेको देशमा जनसांखिक लाभांशको उन्नत अवस्थामा हुनु हो । यस्तो बेला देशले युवा र सक्रिय जनसंख्यालाई अधिकतम् प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ । त्यसका लागि उद्योगधन्दा र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि देशमा जनसांख्यिक संरचनाको यस्तो अवस्था आउनुलाई सुनौलो युग पनि भनिन्छ । कुनै पनि दोस्रो बालबालिकाको जनसंख्या अघिल्लो दशकको तुलनामा ह्वात्तै घटेको छ । आधार जनसंख्या यस तवरले घट्ने कुरा आफैंंमा चिन्ताको विषय पनि हो । तर कुन समुदाय वा भूगोलमा प्रजनन दरको अवस्था के छ भनेर अलगअलग ढंगले केलाउनुपर्छ । लोपोन्मुख जातिहरूको जनसांख्यिक अवस्थालाई हेरेर कतिपय अवस्थामा प्रजनन दर बढाउने नीतिका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या जुन ढंगले बढी रहेको छ त्यसले नेपाल ज्येष्ठ नागरिक उन्मुख देशतिर उन्मुख भएको देखाउँदछ । जसले गर्दा राज्यका नीति र लगानी उनीहरूको सहज जीवनयापनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको आकार विगत एक दशकमा दुई गणाभन्दा बढीले बढेर हाल २०८१/८२ को उपभोक्ताको मूल्यमा ६१ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगे अवस्थामा कोभिड—१९ को महामारीले करिब दुइ वर्ष शिथिल भएको अर्थतन्त्र फेरि सुधार हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रले पछिल्लो तीन वर्षमा सुधारको लयसमेत समातेको छ । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि, बर्सेनि बढ्दै गएको अर्थतन्त्रको आकार तथा बर्सेनि बढ्दै गएको बजेटको आकार र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रकाको उत्पादनमा भएको प्रगतिले कुल खर्चयोग्य आयमा वृद्धि भएको छ ।
नेपालको गरिबी दरमा उल्लेखनीय रूपमा कमी हुँदै आएको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले गरिबीलाई अभावको अवस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । जसअनुसार विसं. २०६८/६९ (सन् २०१२) मा ४४ प्रतिशत रहेको गरिबी सन् विसं. २०७५/७६ मा (सन् २०१९) १७.४ प्रतिशत झेरेको देखिएको छ । यसले गरिबी नाटकीय रूपमा सालाखाला प्रतिवर्ष ४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आधारभूत आवश्यकताको लागत विधिअनुसार विसं. २०७९/८० मा गरिबी दर २०.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो गरिबी दर प्रतिव्यक्ति उपभोग (खाद्य तथा गैरखाद्य) खर्च २७६ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रचलित मूल्यमा विसं. २०६६/६७ मा ३४ हजार ८ सय २९ रहेकोमा वि.सं. २०७९/८० मा १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ पुगेको छ । यो अवधिमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च गरिव २० प्रतिशत जनसंख्यामा ३३९ प्रतिशत र धनी २० प्रतिशत जनसंख्यामा २२४ प्रतिशत बढेको छ । सोही अवधिमा गरिब २० प्रतिशत जनसंख्याको कुल उपभोग खर्च १२.२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ जबकि धनी २० प्रतिशत वर्गमा २.१ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढेको छ । यी दुवै तथ्यांकले सामाजिक तथा आर्थिक दुवै किसिमले मानिसहरूको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ विशेषगरी गरिब वर्गको जीवनस्तरमा निकै सुधार भएको देखिन्छ ।
हामीले मान्ने पर्छ अब हामी आगामी वर्षहरूमा खुद राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकजस्ता सूचकको आधारमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छौ । यो स्थिति भनेको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र वयस्क साक्षरता, कृषि उत्पादन र वस्तु तथा सेवाको निर्यातको अवस्थामा रहेको अस्थिरता, अपारम्परिक गतिविधिहरूको अर्थतन्त्रमा रहेको महत्त्व, अर्थतन्त्रको आकारका कारण आर्थिक विकासमा रहेका सीमा एवम् प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित हुने जनसंख्याको प्रतिशतजस्ता समग्र आधारमा भएको सुधारको अवस्था हो ।
अतिकम विकसित मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु भनेको आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गरी समाजमा कानुनी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, जातीय, लैंगिक, शारीरिक र भौगोलिकसमेतका सबै प्रकारका विभेद र असमानाता अन्त्य भएको अवस्था हो ।
निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबीमा उल्लेख्य कमी आएको छ । अर्थतन्त्रले लय समातेको छ । गरिबबीचको असमानता घट्दै गएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि भएको कारण जन्मदर घटेको छ, मृत्यु दरमा उल्लेख्यनीय सुधार भएको छ । कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत काम गर्ने उमेरसमूहको जनसंख्या रहेको छ । हाराहारी देश विकासका लागि २५ देखि २८ वर्षसम्म हामीलाई जनसांख्यिक लाभांश लिने जनसंख्या रहेको छ भनी सीमा तोकिएको छ । अझै काम गर्न सक्ने उमेरसमूहका जनशक्तिको प्रयोग गर्दै अझ विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सुनौलो अवसर रहेको छ ।
