काठमाडौं । पछिल्ला दुई दशकको नेपाली राजनीतिमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएका केही निर्णयहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा र भू–राजनीतिक सन्तुलनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिँदै आएका छन्।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनुअघि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरले संविधान घोषणा रोक्न दलका शीर्ष नेतामाथि दबाब दिएको चर्चा थियो। तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि संविधान निर्धारित मितिमै जारी भएको थियो।
संविधान जारी भएपछि सुरु भएको करिब छ महिनाको भारतीय नाकाबन्दीका बेला पनि ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनसहित भारतले अघि सारेका विभिन्न माग स्वीकार गरेन।
नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गम्भीर संकट उत्पन्न भए तापनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कूटनीतिक प्रयासलाई प्राथमिकता दियो। अन्ततः २०७३ चैत १९ गते नाकाबन्दी हटेको थियो।
२०७५ जेठ २८ गते सगरमाथाको उचाइ घटेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारको खण्डन गर्न ओली सरकारले पुनः नापजाँचको काम अघि बढायो। सरकारी प्राविधिक टोलीद्वारा गरिएको नापजाँचबाट सगरमाथाको उचाइ ८,८४८.८६ मिटर कायम भएको पुष्टि भयो, जुन सन् १९५५ देखि प्रचलित नापभन्दा ८६ सेण्टिमिटर बढी हो।
भारतले २०७६ वैशाख १९ गते सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारततर्फ देखाइएपछि नेपाल सरकारले कडा असहमति जनाएको थियो। त्यसकै निरन्तरता स्वरूप २०७६ भदौ १० गते ती भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी सरकारी कामकाजमा लागू गरिएको थियो।
चीन भ्रमणका क्रममा ओलीले नेपाल–भारत–चीनबीचको सीमा तथा भू–राजनीतिक संवेदनशीलताबारे चिनियाँ नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गरिएको व्यापारिक मार्गप्रति असहमति जनाउँदै नेपालको भू–अखण्डताप्रति समर्थन जनाउन आग्रह गरिएको बताइन्छ। साथै, एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनः स्पष्ट गरिएको थियो।
रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भएको भेटलाई पनि दक्षिण एसियाली राजनीतिक सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, उक्त भेटमार्फत नेपाल एक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रवाह भएको छ।
हाल देखिएको जेन–जी आन्दोलन र त्यससँग जोडेर चिनियाँ मिडियामा आएका विश्लेषणहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था पुनः क्षेत्रीय भू–राजनीतिक चासोको विषय बनेको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, पछिल्लो विकासक्रमले नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र नभई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न थालेको संकेत गर्छ।
