ग्रामीण विकासमा बलियो आधार बन्यो सामुदायिक वन

Jasus Khabar 3925+ समाचार ( )
११ श्रावण २०८२

जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका विकासको नयाँ चरणमा उक्लिँदै छ । सामुदायिक वनको आम्दानीले गाउँलाई हरित, विकसित र आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ ।

सामुदायिक वनले सामाजिक उत्थान, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता एकै साथ अगाडि बढी रहेका छन् । यदि, देशभरि सामुदायिक वनको यस्तो सक्रियता हुने हो भने हरियो जंगलले मात्र होइन, गाउँ–सहरले समेत मुहार फेर्ने छ । स्वदेशमै रोजगारी, विकास र समृद्धिको सपना साकार हुनेछ ।

सामुदायिक वनले केवल हरियाली मात्रै होइन, आर्थिक सबलीकरण, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सृजना र सामाजिक सेवाका विविध योजनाहरू पनि गाउँसम्म पुर्‍याउँदै आएको अर्घाखाँचीका सिनियर डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ । यो केवल वन संरक्षणको कथा होइन, गाउँ विकासको नवीन कार्य हो ।

शीतगंगा नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न सामुदायिक वनहरू सडक निर्माणदेखि विद्यालय, सिँचाइ कुलो, बिजुलीको व्यवस्था, घाटगड्डी, अर्गानिक मल उत्पादनजस्ता काममा जुटिरहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका सिनियर डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार सामुदायिक वनले विकास निर्माणका क्षेत्रमै नभई रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो योगदान दिएका छन् ।

शीतगंगा नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक वनहरूले आफ्नै आम्दानीबाट सडक, सिँचाइ, विद्यालय भवन, बिजुली, मल उत्पादन, घाटगड्डी, तटबन्धजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत केशव खड्काले बताएका छन् ।

वर्षमा ६ करोड बढी आम्दानी

अर्घाखाँचीमा यस वर्ष काठ दाउरा बिक्रीबाट सामुदायिक वनले ६ करोड ३९ लाख ५० हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका सिनियर वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले काठ, दाउरा बिक्रीबाट सामुदायिक वनले ६ करोड ३९ लाख ५० हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिए ।

आम्दानीको ७५ प्रतिशत रकम वनमा आबद्ध समूहले प्राप्त गर्ने गरेको र अन्य २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारकोमा जम्मा हुने प्रावधान छ । वनको आम्दानीबाट प्राप्त हुने रकमबाट सामुदायिक वनले विकास निर्माणको काम गर्दै आएका छन् ।

सडक पिच गर्दै मजुरे डाँडा सामुदायिक वन

मजुरे डाँडा सामुदायिक वन (शीतगंगा–१२ पत्थरकोट) ले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर २५ लाख रुपैयाँको लागतमा मोटरबाटो पिच गरेको छ । सामुदायिक वनबाट १५ लाख र नगरपालिकाबाट १० लाख गरी २५ लाखमा सडक पिच गरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रदीप विसीले बताएका छन् । उक्त सडकको भव्य उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देव करणप्रसाद कलवारले गरेका थिए । मजुरे डाँडाका सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रदीप विसी भन्छन्, ‘वन संरक्षणले मात्र होइन, आर्थिक व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वले समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ ।’

विकासमा सक्षम धिरेखोला सामुदायिक वन

धिरीखोला सामुदायिक वन (शीतगंगा–१३) ले गाउँमा बिजुलीदेखि प्रायः विकासका काम गरेको छ । अध्यक्ष नारायण पौडेल भन्छन्, ‘हाम्रो विकासका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्दैन ।’ गाउँमा सिँचाइ कुलो, विद्यालय भवन, सडक निर्माण, साथै आधुनिक कृषि प्रवर्धनका लागि मिनी टिलर र चाप कटहर वितरण गरिएको छ । यसले कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

विकट बस्ती भनेर चिनिने भंगलामा ३४ घर परिवार रहेको भंगाला गाउँमा धेरै विकास निर्माणका कामहरू सामुदायिक वनको आम्दानीबाट भएका हुन् । धिरीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आम्दानीबाट ‘गाउँमा पुग्ने मोटरबाटो, सिँचाइ योजना, खानेपानी, विद्यालय भवन निर्माण, इन्टरनेट विस्तार, विद्युत् विस्तारलगायत कार्य भएका छन्’, अध्यक्ष पौडेलको भने । 

सडक निर्माण गर्ने तथा मर्मत गर्ने कार्यमा झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गोरुसिंगे सन्धिखर्क सडकको डोहोटेबाट भंगाला गाउँमा जान सहज भएको छ । भंगाला गाउँको भित्री सडक पनि निर्माण तथा मर्मत भएका छन् । ‘यो वर्ष र विगतका वर्षहरूमा गरी झन्डै ६० लाख रुपैयाँको लगानीमा भंगाला सिँचाइ योजना पूरा भएको छ । जसबाट ५५ बिघा खेतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ’, उनले भने ।

सिँचाइले अन्नबाली मात्र होइन, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन भएको उनले बताए । कपिलवस्तु जिल्लाबाट १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर गाउँमा बिजुली बत्ती पनि बालिएको छ । गाउँ अहिले झिलीमिली भएकोे छ । गाउँमा रहेको बालुकण्ठ आधारभूत विद्यालयमा केही वर्षअघि १२ लाख रुपैयाँको लागतमा पाँच कोठे भवन निर्माण पनि सामुदायिक वनको आम्दानीबाट गरिएको छ । यसअघि विद्यालय भवनको अभावमा पठनपाठन प्रभावित भएको थियो ।

‘खानेपानी मर्मतमा वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गाउँमा भगवती मन्दिर ७ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको छ । गाउँमा चाहिने विकासका कामका लागि राज्यका कुनै सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । सामुदायिक वनहरू सक्षम भएको खण्डमा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यस वनले प्रस्तुत गरेको छ’, उनले भने ।

उपभोक्ताको आयआर्जन बढाउन तरकारी खेती गर्ने, गाईभैंसी पालन गर्ने, बाख्रापालन गर्ने, बुंगुरपालन गर्ने कृषकलाई वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगानी पनि गरिएको छ । ‘भैंसीपालनका लागि १६, बाख्रापालनका लागि १३, कुखुरापालनका लागि ५ र बंगुरपालनमा ३ जनाले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाएका छन् । 

भैंसीपालनका लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ७० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको उपभोक्ता तथा कृषक वसन्तप्रसाद भुसालले बताए । उनले भने, ‘भैंसीपालन गरेर दूध बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको छु ।’ कृषि तथा पशुपालन गर्ने उपभोक्ताहरूको हितका लागि उनीहरूको मागका आधारमा हातेट्यक्टर वितरण, घाँस काट्नको लागि चाप कटहर वितरण गरिएको छ । बिउका लागि बोका पनि वितरण गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू सात जना गाउँमा फर्किएर स्वरोजगारका काम गरिरहेका छन। विदेशबाट फर्किएका दुई जनालाई अटो रिक्सा खरिदका लागि निब्र्याजी ऋण पनि प्रदान गरिएको छ । साउदी अरबबाट फर्किएका विष्णु घम र भारतको दिल्लीमा रोजगारी गरेर फर्किएका दिलीप घमलाई ब्याज मिनाहा गरी ३ लाख रुपैयाँका दरले कर्जा प्रदान गरिएको छ ।

प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दै पावर

शीतगंगा–१४ स्थित पावर सामुदायिक वनले पातपतिंगरबाट प्रांगारिक मल उत्पादन सुरु गरेको छ । यो पहलले गाउँमा अर्गानिक खेतीको विस्तारसँगै, डढेलो नियन्त्रण र रोजगारी सृजनाको वैकल्पिक बाटो खोलिदिएको शीतगंगा–१४ का वडाध्यक्ष दामोदर न्यौपानेले बताए ।

डिभिजन वन कार्यालयको सहकार्यमा उक्त मल उत्पादन कार्यक्रमले अन्य सामुदायिक वनहरूलाई पनि आकर्षित गरेको छ । अर्गानिक मलले स्थानीय कृषिमा नयाँ आशा पलाएको छ । आफ्नो मात्र होइन, नजिकैका अन्य ४ वटा सामुदायिक वनको समेत पातपतिंगर जम्मा गरी प्रांगारिक मल उत्पादनमा लागेको हो । जसका कारण जंगलमा डढेलो नियन्त्रण हुनुका साथै रोजगारी सृजना भएको छ ।

गाउँमा काम पाउँदै स्थानीय युवा
 

डोहोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (शीतगंगा–१२) ले विद्यालयमा शिक्षकको तलब व्यवस्था, शौचालय निर्माण, सडक निर्माण तथा आयआर्जन वृद्धि गर्न सदस्यहरूलाई बाख्रा वितरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

समूहका अध्यक्ष रेशमराज बन्जाडे भन्छन्, ‘हामीले विदेशी काठ आयात बन्द गरेर स्वदेशी काठ प्रयोग गरे सामुदायिक वनको काठ बिक्री समस्याको समाधान हुन्छ ।’

उनका अनुसार रोजगार सिर्जना भएपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू अहिले गाउँमै स्थायी रूपमा बसेर काम गर्न थालेका छन् ।

बुद्ध सामुदायिक बन शीतगंगा–१४ ले स्थानीयलाई रोजगारी दिएको छ । सामुदायिक वन सिँचाइ कुलो, सडक निर्माण, खोलाको कटान नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम र घाटगड्डी व्यवस्थापनमा सक्रिय छ ।

गैडे सामुदायिक वन (शीतगंगा–११) घाटगड्डी व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माणलगायत कार्यमा संलग्न छ । यसले बाढी नियन्त्रण, जमिन कटान जोगाउने, स्थानीय संरचना जोगाउने जस्ता अनुकरणीय कामहरू गरेको वडाध्यक्ष नवराज 
भुसालको भनाइ छ ।

विपन्न उपभोक्तालाई हातेट्याक्टर र पानी तान्ने पम्पसेट

घौवा महिला सामुदायिक वन समूह शीतगंगाले समूहको आयबाट विभिन्न गरिबी न्यूनीकरणअन्तर्गत हातेट्याक्टर र पानी तान्ने पम्प वितरण गरेको छ । समूहका १५ जना विपन्नलाई ७० प्रतिशत समूहको अनुदानमा हातेट्याक्टर वितरण तथा ४ जनालाई पानी तान्ने पम्प वितरण गरिएको हो ।

हातेट्याक्टर र पानी तान्ने पम्प पाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव दिए । वन व्यवस्थापन कार्यका बहुआयमहरूमध्ये यस तवरका कार्य पनि पर्ने भन्दै वन व्यवस्थापनलाई केवल रूख कटानीसँग मात्र जोड्न नहुने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमन्त्रीको वन अनुगमन

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले शीतगंगाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूको निरीक्षण गरे । उनले भने, ‘विदेशी काठको आयात तुरुन्त रोक्नु र स्वदेशी काठको उच्चतम प्रयोग गर्नु अबको कार्यदिशा हो ।’

देशको ४५.३१ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको भए पनि काठ उत्पादन तथा उपयोगको स्पष्ट नीति नहुँदा पछिल्ला वर्षमा अर्बौंको काठ आयात गरिएको छ । ‘जंगलमा करोडौं क्युबिक फिट काठ कुहिँदैछ तर हामी विदेशी काठ किनिरहेका छौं । अब यो स्थिति बदल्नुपर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन महानिर्देशक प्रभात सापकोटाले सामुदायिक वनमार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै व्यावसायिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अगाडि बढाउने बताएका छन् । सामुदायिक वनको आम्दानीबाट विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्षम भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

शीतगंगा नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक वनहरूले सडक निर्माण, मोटरबाटो पिच, विद्यालय भवन निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माण, बिजुली बत्ती बाल्नेलगायत विभिन्न सामाजिक सेवाका कार्य गर्दै आएको सिनियर डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । सामुदायिक वनले विकास निर्माणका कामहरू मात्र होइन, विभिन्न रोजगारी सृजना गरेको छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र भारतबाट फर्केर विभिन्न रोजगारीमा लागेका छन् ।

सामुदायिक वन, ग्रामीण विकासको मेरुदण्ड

अर्घाखाँचीका सामुदायिक वनहरूले देखाएको प्रयास केवल वन संरक्षणमा सीमित छैन । यो सम्पूर्ण गाउँको सामाजिक रूपान्तरणको अभियान हो । जब सामुदायिक वनहरूको आम्दानीबाट गाउँको पूर्वाधार निर्माण, कृषि यान्त्रीकरण, शिक्षामा लगानी, रोजगारी सिर्जना र वातावरण संरक्षणसम्मका कामहरू सम्भव छन्, तब ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउने’ सपना सम्भव हुन्छ ।

यसले अन्य जिल्लाका सामुदायिक वनहरूलाई पनि प्रेरणा दिनेछ । सामुदायिक वन मात्र वन संरक्षणको यन्त्र नभई ग्रामीण विकासको मेरुदण्ड बन्ने सामथ्र्य राख्दछ ।
 

प्रतिक्रिया