शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले ८ वैशाख दिउँसो राजीनामा दिइन् । २० दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका देशभरका शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा थिइन्– मन्त्री भट्टराई । त्यसका लागि उनले सात बुँदा तयार गरेकी पनि थिइन् । ती सात बुँदासहित चालु अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जोडिएको थियो । त्यही बुँदाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिरहेकी थिइन् उनी । अनि, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि उक्त छलफलमा थिए ।
अर्थात्, भट्टराईले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने गरी छलफल गरिरहेकी थिइन् । ८ वैशाख दिनभरि भट्टराई त्यही चक्करमा सिंहदरबारमा थिइन् । साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ती सात बुँदाबारे निर्णय भए शिक्षक आन्दोलन मत्थर हुने थियो । शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग नियमित छलफल गरिरहेका शिक्षाका अधिकारीहरूका अनुसार नै सातवटा बुँदा तयार भएका थिए । ती सात बुँदामा सरकारको निर्णय आए महासंघले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी थियो ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन मत्थर बनाउने र विद्यालय फर्काउने कसरतमा भट्टराई लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली भने एमालेनिकट प्राध्यापकहरूको भेलामा शिक्षकहरूको चर्को आलोचना गरिरहेका थिए । ऐन ल्याउन यति धेरै मान्छे सडकमा आउनु पर्दैन भनेर कटाक्ष गरिरहेका थिए, जसले सडकमा रहेका शिक्षकलाई आक्रोशित त बनाइरहेको थियो, भट्टराईको प्रयासमाथि व्यंग्य पनि ।
भट्टराईले दिउँसो नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सातबुँदे सहमतिबारे जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसमा ओलीले खास जवाफ त दिएनन् तर अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्न भने । अनि, भट्टराई अर्थमन्त्री पौडेलसँग छलफलमा बसिन् तर पौडेल सहमत हुनु त परको कुरा, आर्थिक भार पर्ने भन्दै पन्छिए । खासगरी, शिक्षकको उपचार खर्च, ईसीडी शिक्षकहरूको तलबवृद्धि र शिक्षकहरूको ग्रेड वृद्धिलगायतका विषयले आर्थिक भार पर्ने पौडेलको तर्क थियो ।
त्यसपछि नै हो, भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बनेको । एकातिर ११ वैशाखबाट १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता, जसका लागि शिक्षकहरू सडकबाट विद्यालय फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । अर्कातिर, शिक्षकहरूसँग बसेर सहमति जुटाएका विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरिदिए, जसले गर्दा भट्टराईमाथि नैतिक प्रश्न उठाइदियो । उनले नैतिकता देखाएर पदबाट राजीनामा दिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओली शिक्षाप्रति कस्तो अभिमत राख्छन् भन्ने देखाउन ८ वैशाखको परिघटना नै काफी छ । तर, त्योभन्दा पहिला पनि ओलीसँग शिक्षालयप्रति दुस्मनीपूर्ण व्यवहार देखिन्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक शिक्षालयप्रति ओलीको टिप्पणी र व्यहार बिर्सनलायक छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार र टिप्पणीकै कारण एकातिर देशका विद्यालय शिक्षकहरू आन्दोलित र आक्रोशित बनेका छन्, अर्कोतिर त्यही आन्दोलनमार्फत ओलीले शिक्षामन्त्रीलाई हट्न बाध्य बनाएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा पनि ओलीको दुस्मनीपूर्ण व्यवहार देखियो । जस्तो; ओली २९ असारमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै १५ भदौमा त्रिविको सिनेट बैठक बसेको थियो । बैठकमा ओलीले उपकुलपति केशरजंग बराललाई निम्छरो मात्र बनाएनन्, त्रिविको इतिहासमा पहिलोपटक नीतिबिनाको बजेट पास गराए । कुलपतिको हैसियतमा त्रिविको सिनेटमा ओलीले बरालको नीति तथा कार्यक्रम पास नगरी बजेट पास गरिदिए, जसले गर्दा उपकुलपति बरालको अपमान मात्र होइन, त्रिविको इतिहासमा कालो धब्बा लगाइदिए ।
खासमा यो पनि बिर्सनलायक कर्म थियो । त्यति मात्र होइन, उपकुलपति बराललाई असहयोग कतिसम्म गरेका थिए भन्नका लागि ओलीले त्रिविका पदाधिकारीलाई भेट्न समय दिने र माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरिदिने प्रवृत्तिसम्मले पुष्टि गर्छ, जुन कुरा बरालले राजीनामा दिएपछि सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् ।
हुन त ओलीले त्योभन्दा अघि नै बराललाई उपकुलपति बनाउने कुरामै प्रश्न उठाएका थिए । अनि, बरालले पदाधिकारी बनाउने कुरामा पनि असहमति जनाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएर भागवण्डामा त्यो पनि आफूले भनेको मान्छे रेक्टर बनाउन अडान राखेका थिए । त्यतिबेला बरालको अडानले जितेको थियो, जुन कुरा ओलीका लागि ठेस लाग्ने अवस्था बन्यो ।
बरालले रेक्टरमा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा केदार रिजाललाई सिफारिस गरेका थिए । त्यो सिफारिस नहुने भए राजीनामा दिने भनेर बरालले अडान राखेका थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड स्वयम्ले पनि ‘तपाईंलाई उपकुलपति बनाएर गल्ती गरिएछ’सम्म भनेको बरालले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् । बरालको अडानले त्यतिबेला जित निकालेपछि प्रचण्ड र ओलीलाई ठेस लाग्ने कुरा भयो नै, पछि बरालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट डिन नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ओली थप आक्रोशित भए ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नै बरालले उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । ओलीकै असहमतिपछि तीन महिनासम्म डिन नियुक्ति अलमलमा पर्यो । बरालको अडान तीन महिनाभन्दा बढी टिकेन एक साताको अल्टिमेटम दिएर ओलीले डिन नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि बरालले केही भाग मिलाएर डिन नियुक्त गरे ।
ओलीले त्रिविप्रति गरेको यो व्यवहारले पनि शिक्षासँग दुस्मनीपूर्ण व्यवहार देखाउँछ । अर्कातिर काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा त्यही व्यवहार गरे । ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भाग खोजिरहेका थिए । यद्यपि, कांग्रेसको अडानसामुन्ने ओलीको जोर चलेन तर ओलीले तीन महिनाभन्दा बढी समय आलटाल गरे, जसमा शिक्षामन्त्री रहेकी भट्टराई बाइपासमै परेकी थिइन्, जसरी अहिले शिक्षकहरू वार्ता गर्ने नाममा ओलीले शिक्षकलाई मन्त्रीसँग होइन, सभामुखसँग भेट्न निर्देश गरेका थिए ।
त्रिविकै हकमा बराललाई राजीनामा गराउन नहुने पक्षमा भट्टराई थिइन् र राजीनामा फिर्ता गराउनुपर्ने पक्षमा थिइन् । त्यसमा ओली राजी हुने कुरै थिएन, अनि आफूले अस्वीकार गरेको व्यक्ति रेक्टर भएका कारण निमित्त उपकुलपति दिन पनि ओलीले समय लगाइदिए । राजीनामा स्वीकृत गरेका ५ दिनपछि रेक्टर केसीले निमित्त पाए ।
त्यसबीचमा त्रिविको जग्गा खोजबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि ओलीको मौनता रहस्यमय देखिएको छ । शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको विवरण ओलीले न सार्वजनिक गरेका छन्, न शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएका छन् । त्यसमा भट्टराई असहमत रहेकी थिइन् ।
घटनाक्रमलाई सिलसिलेवर तरिकाले हेर्ने हो भने ओलीको सार्वजनिक शिक्षाप्रति दुस्मनीपूर्ण व्यवहार देखिन्छ । उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यही बताउँछ । जस्तो; निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनको भेलामा प्रधानमन्त्री ओली सरकारी विद्यालयहरूविरुद्ध खनिएका थिए ।
शिक्षकहरूको चर्को आलोचना गरेका थिए । सरकारी विद्यालयका शिक्षकले ५२ प्रतिशत फेल गराएको र उनीहरूलाई सुविधा बढाउन नसिकने भन्दै चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । ओलीले सरकारी विद्यालयको आलोचना गर्न जुन फोरम रोजेका थिए, त्यसले ओलीको खासियत बताउने टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
