सरकारले रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने बजेटमा घोषणा गर्यो। तर, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बन्यो। यो व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने निजी क्षेत्रको दाबी छ। त्यति मात्र होइन, यी आयोजनामा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुब्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
के हो टेक एन्ड पे ? किन विरोध ?
टेक एन्ड पेको सीधा अर्थ हो– बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने। यस प्रावधानअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ। त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ। यदि, उसले बिजुली खरिद गरेन भने त्यसको भुक्तानी दिँदैन। यसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन। किनभने, प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निर्णय जुन बैला पनि गर्न सक्छ।
त्यसैकारण व्यवसायीहरू ‘टेक अर पे’ नीति नै लागू हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यो भनेको विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे पनि वा नगरे पनि, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको परिमाणको बिजुलीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। यो प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी दिन्छ। मुलुकमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यो प्रावधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
बजेटको बुँदा नम्बर २२७
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर २२७ ले ऊर्जा उद्यमी र ऊर्जा जानकारबीच विवाद सुरु भयो। उक्त बुँदाले विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति अबलम्बन गरिने र रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) अवधारणाअनुसार मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने उल्लेख थियो।
बजेटको यो व्यवस्थाले नै निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक आन्दोलित भए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानले यो व्यवस्थाको कडा शब्दमा विरोध जनाउँदै आएको छ। बजेटको यो व्यवस्थाले ‘निजी प्रवर्द्धकलाई अबदेखि चलविद्युतमा लगानी नगर्नु’ भन्ने सन्देश दिएको बताउँछन्, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी। सरकारले सर्भे लाइसेन्स दिने, कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्ने अनि पीपीए टेक एण्ड पे मा गर भन्दा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
आयोजनामा करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा प्रवर्द्धक र करिब ७० प्रतिशत बैंकको लगानी हुने गर्छ। ‘२०५५ सालमा तत्कालीन मन्त्री शैलजा आचार्यले पीपीएको दररेट निर्धारण गरेर निजी क्षेत्र भित्र्याउनु भएको थियो भने अहिलेको सरकारले जलविद्युत्को ऊर्जा पुग्यो, अब बन्द गर्नु भने जस्तै व्यवहार गर्यो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डांगीले भने।
सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका ३ सय ५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने र यी आयोजनाको अध्ययनको क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुबेर व्यवसायीहरू सडकमा आउने अवस्था सिर्जना हुने इप्पानको भनाइ छ।
बजार चक्रमा पार्ने असर
‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान लागू भए यसले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। किनभने, मुलुकमा बिजुली खरिद गर्ने एक मात्र संस्था हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण।
यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने निजी उत्पादकले आफ्नो बिजुली अन्त कतै बेच्न सक्दैनन्। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था आयोजनामा लगानी गर्न अग्रसर हुँदैनन्। किनभने, उनीहरूको ऋण नउठ्ने जोखिम बढ्छ। बैंकहरूले टेक एन्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्दैनन्। यसले गर्दा उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुन्छ। जलविद्युत्मा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिन्छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणले हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ। एक अध्ययनअनुसार एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन्। निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि एक मेगावाटको आयोजनामा १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्छन्। टेक एन्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा रोजगारीको ठूलो क्षेत्र गुम्ने इप्पानका उपमहासचवि प्रकाश दुलाल बताउँछन्। यसले देशमा बेरोजगारी संख्या अझै बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
यस्तै, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डन्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ। आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्दैनन्। जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना कम हुन्छ। यसका साथै, आयोजना निर्माणको क्रममा सरकारले भ्याट, कर र रोयल्टी लगायतका विभिन्न राजस्व प्राप्त गर्छ। आयोजना बन्न छाडेपछि यी महत्वपूर्ण राजस्वका स्रोतहरू गुम्छन्। ऊर्जा क्षेत्रबाट सरकारको आम्दानीमा ठूलो असर पर्ने दुलालको तर्क छ।
सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। भारत र बंगलादेश (४० मेगावाट) बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता छ। यदि, आयोजना बनेनन् भने यी महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू पूरा हुन नसक्ने उपमहासचिव दुलालले बताए।
कसरी आयो टेक एन्ड पे बजेटमा ?
माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) आयोजना बने यता सरकार लगानीका कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुने स्थितिमा छैनन्। तर, बर्सेनि करिब १ हजार मेगावाट निजी प्रवर्द्धकबाट उत्पादन भइरहेको छ। करिब १२ हजार मेगावाट पीपीएको पर्खाइमा नै छन्। कुल जडिट क्षमता करिब ३६ सय मेगावाट पुग्दा विद्युत्को उच्च माग करिब २२ सय मेगावाट छ। निजी प्रवर्द्धकको करिब २७ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता छ। प्राधिकरणका अनुसार भारत र बंगलादेश गरी करिब ९४० मेगावाट विद्युत बिक्रीको स्वीकृति छ। थप २ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीको पर्खाइमा छ।
अन्तरदेशीय व्यापार गर्नभन्दा आन्तरिक विद्युत् प्रवाह गर्नलाई प्रसारणलाइनमा पर्याप्त लगानी नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्। ‘हामीले उत्पादनमा मात्रै जोड दियौं। तर प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी बढाउन सकेनौं। अहिले जडित करिब ३६ सय मेगावाटमा प्रतिमेगावाट २५ करोड लागतलाई मान्दा उत्पादनमा हालसम्म ९ खर्ब लगानी भएको छ। तर, त्यसको २० प्रतिशत प्रसारणलाइनमा खर्च हुनुपर्नेमा भएको छैन,’ शाक्य भन्छन्। निजी प्रवर्द्धकका आयोजना बर्सेनि करिब १ हजार मेगावाटका दरले थपिँदै छन्।
टेक अर पेमा पीपीए गरेको भएर प्राधिरकणले विद्युत् चलाए पनि नचलाए पनि निजी प्रवर्द्धकलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। प्रसारणलाइन नबन्ने, आन्तरिक वितरण पनि हुन नसक्ने र निर्यात पनि गर्न नसक्दा प्राधिकरणले टेक अर पे धान्न नसक्ने शाक्यले बताए। सरकारलाई यही विषयमा नै जानकारी गराएको भन्दै शाक्यले प्राधिकरणले आरओआरमा टे एन्ड पे गर्नुपर्छ भनेर नसुझाएको बताए। तर, प्रसारणलाइन नबन्दा अहिले पनि करिब ३ सय मेगावाट बिजुली कन्टिजेन्सी (आवश्यक भएको समयमा मात्र लिने) मा नै खरिद भइरहेको छ। निजी प्रवर्द्धका आयोजना आरओआर प्रकृतिका भएकाले वर्षाको बेला क्षमतामा उत्पादन हुने र हिउँदमा नदि सुक्दा आयोजनाको क्षमता करिब २५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। त्यसकारण हिउँदमा भारतबाट आयातको अझै विकल्प छैन।
हिउँदमा प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादनका बिजुली किन्न सके पनि वर्षामा क्षमता अनुसारको किन्न नसक्ने बताइन्छ। प्रसारणलाइन नबन्ने हो टेक अर पे गरेका आयोजनालाई पनि पछि टेक एन्ड पे नै गर्नुको प्राधिकरणसँग विकल्प नभएको कार्यकारी शाक्यले भने। प्राधिकरणले टेक एन्ड पे वा टेक अर पे भन्दा पनि प्रसारणलाइनको माग गरेको उनको भनाइ थियो। बजेटले टेक एण्ड पे व्यवस्था गरे पनि निजी प्रवर्द्धक आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि शाक्य भन्छन्। ‘निजी प्रवर्द्धकका करिब ११ हजार ८० मेगावाट, प्राधिकरणकै करिब ७ सय मेगावाट, ५ हजार मेगावाटको पीपीएको लागि सूचना निकालिएको र ५ हजार मेगावाट भारतद्वारा निर्मित छ।
निजी प्रवर्द्धकले पीपीए भएका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्। यसले न २८ हजार ५ सयको लक्ष्यलाई असर गर्छ न निजी प्रवर्द्धकलाई भन्दै करिब ४१ सय मेगावाट पीपीए गरेर वर्षौंदेखि वित्तीय व्यवस्थापन नभइरहेकाले बजेटको व्यवस्थाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको शाक्यको तर्क छ। सरकारले बजेटमा परिवर्तन नगरेपनि निर्देशिका ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा लगानी खुलाउने वातावरण बनाउने उनले बताए। विद्युत्को प्रसारण र बजार सुनिश्चित भएका आयोजनाको टेक अर पे को व्यवस्थासहित सरकारले निर्देशिका ल्याउन जरुरी रहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन्। प्रतिमेगावाट २५ करोड खर्च भएपछि कन्टिजेन्सीमा जानुभन्दा अहिले प्रतिमेगावाट करिब १ करोड खर्च हुँदा नै रोकिनु ऊर्जा प्रवर्द्धकको हित हुने शाक्य भन्छन्।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य टेक अर पेको विकल्प नभएको बताउँछन्। ऊर्जा विकास मार्गचित्रले पनि टेक अर पेको व्यवस्था गरेकाले यसको विकल्प नभएको उनको तर्क छ। तर, टेक अर पे पीपीएलाई सिधै खुला छोड्नुभन्दा केही प्रतिबन्धसहित अघि बढ्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। काँग्रेस र एमालेको राजनीतिक संयन्त्रले पनि टेक अर पेमा समझदारी गरेकाले सरकारले यसमा व्यवस्था गर्ने विश्वास उनको छ।
निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई कस्तो असर पर्छ ?
टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्ने व्यवस्थाले १७ हजार मेगावाटका आरओआर आयोजनाको निर्माणको बाटो बन्द गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले सरकारले जलविद्युतमा लगानीलाई बन्ध्याकरण गरेको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन्। बजेट पछिको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले टेक एन्ड पे पीपीएमा बैंकले लगानी गर्न नसक्ने स्पष्ट रूपमा बताइसकेका छन्।
बजेटको पछिल्लो नीतिसँगै निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले आरओआरमा अहिलेसम्म गरेको लगानी व्यर्थ हुने सम्भावना बढेको इप्पानले बताउँदै आएको छ। यता, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी भने प्राधिकरणले ४ महिनाको मात्र विद्युत्को जिम्मेवारी लिने र बाँकी ८ महिनाको जिम्मेवारी नलिदा बैंकको लगानी नहुने भन्छन्। इप्पानको तथ्यांकअनुसार विद्युत् विकास विभागबाट आरओआरको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका १७ हजार ११७ मेगावाट आयोजना छन्। जसमा हालसम्म करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। यी आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्। पीपीए भई वित्तीय व्यवस्थापनपछि यी आयोजनाको लगानी करिब ३४ खर्ब पुग्ने इप्पान बताउँछ।
निर्माणमा गएका तर पीपीए नभएका करिब २ हजार ७८ मेगावाट, निर्माणको आवेदन दिएका ६ हजार ४३६ मेगावाट, सर्भे अनुमति पाएका ५ हजार ७९ मेगावाट र सर्भेका लागि आवेदन दिएका ३ हजार ५२१ मेगावाट गरी १७ हजार ११७ मेगावाट आरओआर आयोजना पीपीएका लाइनमा छन्।
सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एन्ड पेमा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र नभई राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो बाधक रहेको इप्पानको ठहर छ। बजेटको यो घोषणा विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनविरुद्ध भएको इप्पानको दावी छ। हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको इप्पानको भनाइ छ।
कन्टिजेन्सी र टेक एन्ड पे उस्तै होइन
प्राधिकरणले अहिले पनि टेक एन्ड पे भइरहेको बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रसारणलाइन नभएका कारण भएका प्रसारणलाइनको व्यवस्थित उपभोग गर्दै अहिले आयोजनाबाट आवश्यक परेका बेलामा मात्र टेक एन्ड पेमा नै विद्युत लिइँदै आएको बताएका छन्।
बजेटमा सिधा व्यवस्था गर्दा ठाडो देखिए पनि अहिले पनि टेक एन्ड पे कार्यान्वयन भइरहेको बताउँछन्। प्रायः रातिको १० बजेदेखि बिहान करिब ५ बजेसम्म आयोजनाबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र विद्युत् लिने गरेको उनि सुनाउँछन्।
कन्टिन्जेन्सी आत्मघाति भएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी बताउँछन्।
‘कन्टिन्जेन्सीमा भएका आयोजना सुरुमा टेक अर पे भएर बैंकले लगानी गरेपछि निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। तर, निर्माण सम्पन्न भएर बिजुली बलिसकेपछि प्रसारणलाइनका कारण बिजुली लिन सक्दिन भन्नु हाम्रा लागि घातक हुन्छ,’ भन्दै डाँगीले बैंकको ब्याज तिर्नलाई भए पनि कन्टिन्जेन्सीमा जानु निजी प्रवर्द्धकको विकल्प नभएको सुनाउँछन्।
तर, टेक एन्ड पेमा पीपीए हो भने अब बिजुली उत्पादन नगर्नू भनेर राज्यले नै रोक लगाएको उनको तर्क छ। टेक एन्ड पे पीपीएको अर्थ नै छैन, किनभने यो व्यवस्थामा बैंकले १ रुपैयाँ पनि लगानी गर्दैनन,’ उनले भने, ‘०७२ सालमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन योग्य नभएको नजिर बसिसकेको छ।’ सरकारले ०७२ सालमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकासदशक योजना कार्यान्वयन गर्दै १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
त्यसमा कुल उत्पादनमा आरओआरको हिस्सा ३५ प्रतिशत तोकियो। आरओआरमा ३५ प्रतिशत कोटा नाघेपछिका आयोजनाहरूलाई सरकारले टेक एण्ड पेमा पीपीए गर्यो। तर, ती आयोजनामा बैंकको लगानी भएन। सरकारले त्यतिबेला आरओआरको कोटा बढेसँगै टेक एन्ड पे स्वतः टेक अर पे हुने भनेकाले त्यतिबेलाको समस्या समाधान भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी बताउँछन्। पछि ०७५ सालमा १५ हजार उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरियो। आरओआरको कोटा बढाइयो। ०७९ सालमा १५ सय मेगावाटको थप पीपीए भयो। हाल करिब ५ हजार मेगावाटका लागि पीपीए खुलाइएको छ।
निजी क्षेत्र किन बिच्क्यो ?
२०४९ सालमा सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीतिसँगै जलविद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी सुरु भयो। २०५० सालपछि विदेशी लगानीमा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो। यो नै मुलुकको पहिलो बाह्य लगानीमा प्रबद्र्धित आयोजना मानिन्छ। पछि, विद्युत् विकास नीति र विद्युत् ऐन, २०४९ ले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला गर्यो। जसले सरकारी एकाधिकार तोड्यो।
सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अनुशरण, प्रोत्साहन, प्रबद्र्धन र सहजीकरण गर्ने सरकारको नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गर्दै अगाडि बढ्यो। सरकारले ‘टेक अर पे’मा विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता गर्ने भन्यो। निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिए।
कुनै बेला १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोरेको मुलुकले हाल भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ। प्रणालीमा करिब ३ हजार ६ सय मेगावाट जोडिएको छ। करिब ४ हजार मेगावाट निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। थप करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद/सम्झौताको पर्खाइमा छन्। सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने कार्ययोजनासहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासको संवाहक भन्दै व्यापार खुलाउने व्यवस्था पनि अघि सार्यो। सरकारले ऊर्जा क्षेत्र र यसका लगानीकर्ता ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई हौसला मिलिरहेको बेलामा अहिले निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक आन्दोलित बनेका छन्।
