वनकरियाहरू घरजग्गाको मामिलामा भने स्वामित्वविहीन अवस्थामा छन्। झन्डै साढे दुई दशकदेखि बस्दै आएको मुसेधापको छाप्राले ओगटेको जग्गा पनि उनीहरूको नाममा छैन। त्यो जमिन र कमाइ गर्दै आएको जग्गा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ स्थित मुसेधापमा २२ घरपरिवारमा ९३ जना वनकरिया जाति बसोबास गर्दै आएका छन् । करिब तीन दशक अघिसम्म जंगलमै फिरन्ते जीवन बिताइरहेको वनकरिया जातिलाई नेपाल सरकारले २०६२ चैत २८ गते कबुलियती वनको ९ हेक्टर जमिन २० वर्षका लागि उपयोग गर्न दिने कागजात प्रदान गरेर उक्त मुसेधापमा बसोबास गराएको देखिन्छ । नेपालका लोपोन्मुख १० जातिमध्ये वनकरिया एक हो । २०५९ सालमा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा वनकरिया जाति सूचीकृत भएको हो । त्यसअघि जंगलमै बस्ने गरेका वनकरिया जातिले अहिले गाउँ बसाएका छन् ।
जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको सहज जीवनयापनका लागि गाउँमा स्थानान्तरण गरेर सरकारले बस्ने स्थान उपलब्ध गराएको थियो । गाउँमा बस्नुअघि उनीहरू चुरेघाँचमा बस्थे । चुरे जंगलमै बसेर कन्दमूल खोजेर, माछा मारेर र वन्यजन्तुको सिकार गरेर जीविका चलाउने गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई उपलब्ध गराएको कबुलियती वनको म्याद २०८२ चैत २८ गते सकिन लागेको छ । उनीहरू फेरि आफ्नै थलोबाट विस्थापित हुने डरले त्रसित छन् ।
दुई दशकअघिसम्म वनजंगलमा फिरन्ते भएर जीवन गुजार्ने यो जातिको जनसंख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १ सय ८० छ । सरकारले २०६६ सालदेखि लोपोन्मुख १० जातिलाई मुलुकको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले वनकरिया समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वनकरिया जातिका ८५ जना छन् । जीवनस्तर उकास्न सरकारबाट केही प्रयास भए पनि तिनको प्रभावकारिता भने खासै देखिएको छैन । सरकारबाट उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको भए पनि समुदायका लागि उठीबास होइन, आवासको अधिकार ग्यारेन्टीका लागि उनीहरू बसोबास गरेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र जीवनको ठोस आधार हुने रोजगारीको अवसर दिन सरकारले नसकेको देखिन्छ ।
समुदायको आवाज
वनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तोषी वनकरिया भन्छिन्, ‘हामी भूमिपूजक भएर पनि किन जग्गाधनी पुर्जा नपाएकोमा दुःख लागेको छ । सरकारले यसरी भूमिहीन बनाउन मिल्दैन ।’ २०६२ मा २० वर्षका लागि दिइएको कागजको समय आउने २०८२ चैतमा सकिँदैछ । हाल बसिरहेको जग्गामा अधिकार नभएको उनको भनाइ छ ।
भन्छिन्, ‘मैले साबुन उत्पादन गर्ने सीप सिकेको थिएँ, जानेको सीपको प्रयोग गरेर व्यवसायी बनौं न त भन्दा लालपुर्जा नभएर प्यान दर्ता गर्न पाइनँ, व्यवसाय दर्ता गर्न नै नपाएपछि तीन महिना काम रोकियो, वडाध्यक्षले आफ्नो जग्गा राखेर उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाइदिनुभयो । तर सधैं हामी यसरी नै कतिन्जेल चल्ने ?’ उनलाई हाल चिन्ता भनेको जग्गामाथिको स्वामित्वमा रहेको छ । बसोबास गरेकै स्थानको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराइदिन स्थानीय सरकारले केही छलफल गरेको थियो । तर, छलफलले ठोस निर्णय लिन सकेन । सरकारका तर्फबाटै उक्त ठाउँमा बसोबास गराइएकाले उनीहरू अझै पनि सो क्षेत्रको जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा माग गर्दै आएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४, मुसेधापका लोपोन्मुख वनकरियाको जमिन नभएको वडाध्यक्ष प्रकाश थापा बताउँछन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरू धर्तीपुत्र हुन् । तर उनीहरूकै नाममा एक धुर जमिन छैन । उक्त क्षेत्र निकुञ्जभित्र पर्छ ।
भूमि हकबाट वञ्चित
भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम वल भन्नुहुन्छ, ‘वनकरियाहरू घरजग्गाको मामिलामा भने स्वामित्वविहीन अवस्थामा छन् । झन्डै साढे दुई दशकदेखि बस्दै आएको मुसेधापको छाप्राले ओगटेको जग्गा पनि उनीहरूको नाममा छैन । त्यो जमिन र कमाइ गर्दै आएको जग्गा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ ।’ निकुञ्जले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन विभिन्न किसिमका दबाब दिँदै आएको छ । जो अस्तित्व, पहिचान र स्थायी बसोबासको दोभानमा उभिएका छन्, वनकरिया समुदाय । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीका लागि कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भए पनि संरक्षित क्षेत्रभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुनु र समुदायले स्थानान्तरण अस्वीकार गर्नुले यो समस्या झनै जटिल बनाएको छ ।
आवासको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३७ मा आवासको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनिएको छ । दोस्रोमा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा २ मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था सारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनले महŒवपूर्ण संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गरेको छ । सोही कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक १३ मा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भई तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार कार्य गरिरहेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भनेर भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नेपालको लागि जटिल र पेचिलो विषय छ । भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासका कारण नागरिक हकको कार्यान्वयनमा बाधा परिरहेको छ । सीमान्तवर्गका नागरिकहरू जोखिमपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । भूमिमाथि सबैको अधिकार पहुँच स्थापित गर्न र भूमिहीनता तथा अव्यवस्थित बसोबासबाट सिर्जित समस्यालाई यथोचित तवरले समाधान गर्न जरुरी छ ।
भूमिहीन परिवारलाई आवास वा कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित रूपमा रहेका बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिमा रहेको अनौपचारिक भूसम्बन्धको अन्त्य गर्ने, विपद् तथा जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जस्ता अवधारणाबाट आयोगले काम गरिरहेको छ । लगत संकलन, सत्यापन जाँच र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहमार्फत गर्ने, समस्या भएको स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन, फिल्डमा खटिएका प्राविधिक जनशक्तिलाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र मार्फत नापजाँचसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी फिल्डमा खटाउने, आधुनिक प्रविधिमार्फत आवाद कमोद गरेको जग्गाको नापनक्सा गर्ने, सबै संकलित तथ्यांकको प्रणालीमा प्रविष्टि गरी अभिलेखलाई सुरक्षित गर्ने जस्ता रणनीति अपनाई आयोगले काम गरिरहेको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि नेपाल सरकारअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान आयोगले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै दोस्रोपटक जेठ २९ गते ३५ दिने सूचना जारी गरी निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुसार वनकरिया समुदायले पनि आफू बसेको भूमिको लालपुर्जा माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । मुसेधापस्थित बस्ती संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आयोगले त्यहाँ लालपुर्जा वितरण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका अनुसार संरक्षित क्षेत्रलाई राज्यले विशेष व्यवस्थामा राख्ने भएकाले त्यहाँ स्वामित्व अधिकार दिन सम्भव नरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम बल बताउँछन् ।
अध्यक्ष बलले सरकार समुदायलाई वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिन्छन् । तर समुदायले आफू पुस्तौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ नछोड्ने अडान लिएपछि समस्या थप पेचिलो बनेको छ । स्थानीय सन्तमाया वनकरियाका अनुसार उनीहरूले विगत दुई दशकदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको त्यहाँको माटोसँग अपनत्व छ । पुस्तौंदेखि बस्दै आएको स्थान कुनै पनि हालतमा आफूहरू छोड्न तयार नभएको उनको भनाइ छ ।
अन्त्यमा, मान्छे आफूलाई सबैभन्दा सुरक्षित घरभित्र ठान्छ, चाहे त्यो घर थोत्रो नै किन नहोस् । मान्छेले आफूलाई सबैभन्दा न्यानो घरभित्रको ओछ्यान ठान्छ, चाहे ओढ्ने ओछ्याउने मैला र पुराना नै किन नहोऊन् । मान्छेले घरभित्रकै चुलोमा पाकेको चिजलाई स्वादिष्ट मान्दछ, चाहे त्यहाँ अभाव नै किन नहोस् । त्यसकारण घर इँटा, काठ वा सिमेन्टले बनाएको संरचनामात्र होइन । घर भावना हो । सुख दुःखको चौतारी हो । घर विगतका सम्झना बोकेको एउटा पुस्तक हो, जसमा कयौं दुःखका पीडामय र कयौं सुखका रमाइला क्षण हुन्छन् । संविधान देशको मूल कानुन हो र संविधानले राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सुनिश्चित गर्दै राज्य सञ्चालनको आधार प्रदान गरेको हुन्छ । यो नै राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तको दस्तावेज हो भने प्रस्तावना संविधानको निचोड तथा मुटु हो ।
संविधानको प्रस्तावनाले नै सामन्ती, निरकुंश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यस्तो अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था नै बहुसंख्यक जनताको आर्थिक गरिबीको मुहान हो । हली, कमैयाजस्तो अर्धदास प्रथा समाजमा कायम राखी राख्ने अर्थ राजनैतिक आधारशिला पनि विगतकै भूमि व्यवस्थाले तयार गरेको हो । तसर्थ, सिंगो समाजलाई पछौटेपनको अवस्थामा खाँदिराख्ने यस्तो सामन्ती भूव्यवस्थाले सृजना गरेको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी रूपान्तरणमुखी भूव्यवस्थाका लागि जमिन जोत्ने र व्यवस्थापन गर्नेलाई नै जमिनको मालिक बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
